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भारत में बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम | Child Labour In India In Hindi

भारत में बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम Child Labour Introduction Types Causes How To Stop Effects & Laws In India In Hindi : कम आयु में बच्चों को पढ़ाने लिखाने एवं विकास के समुचित अवसर दिलाने के स्थान पर किसी रोजगार में लगा देना बाल श्रम (child labour) कहलाता है.

बाल श्रम से परिवार की आय बढ़ती है व आर्थिक स्थति में सुधार होता है, परन्तु इससे बालकों के स्वाभाविक शारीरिक व मानसिक विकास पर बुरा प्रभाव पड़ता है.

इसके कारण वे व्यक्तित्व के विकास के लिए जरुरी चीजों से वंचित हो जाते है. तथा समुचित बौद्धिक विकास में पीछे रह जाते है.

बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम (child labour in india in Hindi)

भारत में बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम | Child Labour Introduction Types Causes How To Stop Effects & Laws In India In Hindi

भारत में बाल श्रम एक सामाजिक बुराई है. इसके अंतर्गत बेहद कम आयु वर्ग के बालक बालिकाओं को कठोर शारीरिक व मानसिक श्रम कार्यों अथवा मजदूरी पर लगाया जाता है.

स्कुल जाने की इस उम्रः में अनियमित काम घंटे व असुरक्षा के कारण इनका भविष्य अन्धकारमय जाता है. भारत सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए कई Child Labour low बनाए है. जिनके तहत इस समस्या को समाप्त किया जा सकता है.

बाल श्रम क्या है (child labour introduction in hindi)

भारत म बाल श्रम की समस्या गरीबी से जुड़ी हुई है. अधिकाँश बाल श्रमिक भूमिहीन खेतिहर मजदूरों, सीमांत किसानों, दस्तकारों और शहरी झुग्गियों में रहने वाले प्रवासी परिवारों से आते है.

केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना में देश में कुल 43.53 लाख बाल श्रमिक है.

सबसे अधिक बाल श्रमिक उत्तरप्रदेश से 8.96 लाख व सबसे कम लक्षद्वीप से 28 है. बाल श्रमिक क्या है. भारतीय जनगणना की परिभाषा के अनुसार एक बाल श्रमिक वह है, जो दिन का बड़ा हिस्सा काम करने में लगाता है और 14 वर्ष से कम आयु का होता है.

1989 के बच्चों के अधिकारों पर राष्ट्रमंडल कन्वेंशन में बाल श्रमिक की उपरी आयु सीमा 18 वर्ष रखी गई थी.

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ही बाल श्रम में लेता है. भारत में 14 साल से ऊपर उम्रः वाले बच्चों को रोजगार के लिए पर्याप्त उम्रः माना गया है.

बाल श्रम के कारण (child labour causes in hindi)

भारत में अत्यधिक गरीबी के चलते बाल श्रम एक सामाजिक समस्या का रूप ले चुका है. ग्रामीण गरीब अपनी जीविका का निर्वहन न कर पाने की स्थति में नौकरी की तलाश में शहरों की ओर पलायन करते है. अतः समाज के इन गरीब वर्ग परिवारों की बड़ी संख्या बच्चों की कमाई पर निर्भर रहने को मजबूर है.

रोजी रोटी के लिए इस प्रकार के परिवारों के बच्चों को कम उम्रः में ही काम पर जाकर अपने घर की पारिवारिक आय के लिए योगदान करना होता है. इस प्रकार के बच्चों के माँ बाप उन हालत में नही होते है,

कि अपनी सन्तान को किसी विद्यालय में गुणवतापूर्ण शिक्षा मुहैया करवा सके. उन्हें या तो स्कुल भेजा ही नही जाता है, अथवा कुछ समय के लिए ही स्कूल भेजा जाता है.

इसके परिणाम के रूप में आज जिन बच्चों की आयु स्कुल में पढ़ने खेलने कूदने की होती है, उन्हें एक मजदूर की भांति कार्य करने के लिए विवश होना पड़ता है.

अधिकांश फैक्ट्री अथवा उद्योग मालिक भी इस प्रकार के बच्चों को काम पर लगाने की अधिक वरीयता देते है. सस्ता श्रम व समय से अधिक उसका उपयोग करने पर भी बच्चें प्रतिकार नही कर पाते है. इस कारण उन्हें कम खर्च कर अधिक मुनाफा प्राप्त होता है.

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बाल श्रम (Child labor in the rural areas of India)

ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चें स्वयं नियुक्त श्रमिकों क्र तौर पर या अवैतनिक पारिवारिक सहायकों की तरह काम करते है.

भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चें अक्सर जानवर चराने, कृषि कार्यों, गृह आधारित उद्यमों, जैसे बीड़ी, हथकरघा, बुनाई, दस्तकारी, पापड़ बनाने आदि कार्यों में सलग्न रहते है.

शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम (Child labor in urban areas)

शहरी क्षेत्रों में छोटे बच्चें उद्योगों और कार्यशालाओं में बीड़ी, दियासलाई या आतिशबाजी बनाने, कांच और चूड़ियाँ बनाने में, कालीनों की बुनाई, हथकरघा, हीरों की पोलिश, कुम्हारी, कागज के लिफ़ाफ़े, प्लास्टिक की चीजे बनाने और मत्स्य सर्वधन जैसा काम करते है.

दियासलाई और आतिशबाजी बनाने के उद्योगों में बड़ी मात्रा में कम उम्रः के बच्चें काम करते है. वे निर्माण स्थलों, पत्थरों की खानों में तथा माल लादने और उतारने का काम करते है.

होटलों और ढाबों में वे चाय और खाना देने का काम या दूध और सब्जी बेचने का काम अथवा घरेलू नौकरों, अख़बार बेचने वालों या गाड़ी साफ करने वालों का काम करते है. झुग्गियों में बच्चें कुलियों तथा आश्रित श्रमिकों का काम भी करते है.

बाल श्रम पर निबंध (essay on child labour)

ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में बच्चें अवैतनिक पारिवारिक श्रमिकों के रूप में या मालिकों के घरों में परिवारों द्वारा किये जाने वाले ठेके पर काम करने तथा अपने ही परिवार के छोटे खेतों या उद्यमों में काम करते है.

आम तौर पर घरों में किया जाने वाला काम कम शोषणकारी माना जाता है, मगर अक्सर परिवार के भीतर इन बच्चों के साथ सबसे बुरा सलूक किया जाता है. तथा बेहद कठिन हालातों के बिच उन्हें 15 से 20 घंटे तक काम करना पड़ता है. अकसर बाल श्रमिकों को कम ही वेतन दिया जाता है. कई स्थानों पर उन्हें अमानवीय स्थति व जीवन की न्यूनतम सुरक्षा के अभाव में भी काम करने के लिए मजबूर किया जाता है.

नगरों तथा बड़े शहरों में एक बड़ा तबका निराश्रित बच्चों का होता है. इस प्रकार के बच्चों के आगे पीछे कोई नही होता है, न ही इनका अपना कोई घर होता है. रेल की पटरियों या फुटपाथों पर ही ये रहने को मजबूर है. गाँव में इनके परिवार की नाजुक परिस्थियाँ और लड़ाई झगड़ा इन्हें भागने के लिए मजबूर कर देते है, तथा ऐसे शहरों में आकर एक असुरक्षित समुदाय का हिस्सा बन जाते है.

बाल श्रम के दुष्परिणाम (effects of child labour in india)

बाल श्रम के प्रभाव निम्न है.

कम आयु में बालकों के शोषण व विपरीत परिस्थतियों में जीवन निर्वाह के कारण उनका मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है.
बाल मजदूरों की संख्या में वृद्धि के फलस्वरूप वयस्कों हेतु रोजगार के अवसरों में कमी नजर आने लगी है.
राष्ट्र की कुल उत्पादकता पर बुरा प्रभाव
समाज के विभाजन की प्रक्रिया एवं लैगिंक विभेदीकरण को बढ़ावा मिलता है.
बाल श्रमिक सामान्यत गरीब व निम्न आर्थिक प्रष्ठभूमि से आते है, वे सिमित मजदूरी पाते है. जिसके दम पर उनकी जरूरते भी पूरी नही हो पाती है. इस कारण वे समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हो जाते है.
शहरी क्षेत्रों में उनकी गरीबी व असुरक्षा का फायदा उठाकर कई संगठित समाज विरोधी गिरोह इन बालकों का प्रयोग गैर कानूनी कार्यों में करते है.

भारत में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास (child labour law in india in hindi)

सविधान के अनुच्छेद 23 [2]में मानव में बलात श्रम लेने को निषिद्ध किया गया हैं इस प्रकार बच्चों से भी बलात श्रम लेना निषिद्ध हैं.
सविधान के अनुच्छेद 24 के अंतगर्त 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के किसी कारखाने खान एंव अन्य खतरनाक उद्दोगों में नियोजन का प्रतिषेध किया गया हैं.
संविधान के अनुच्छेद 39 [ड ]में [निहित निर्देशक तत्वों में] राज्य को यह दायित्व सोंपा गया हैं कि वह यह सुनिश्चित करे कि पुरुष तथा स्त्री कर्मकारो के स्वास्थ्य और शक्ति का तथा बालको की सुकुमार अवस्था का दुरूपयोग नही हो तथा आर्थिक आवश्यकता से विवश होकर नागरिकों को ऐसे रोजगार में नही जाना पड़े जो उनकी आयु व शक्ति के अनुकूल नही हो.
सविधान के अनुच्छेद 39 [च] [नीति निर्देशक तत्वों में] में राज्य को यह दायित्व सोपा गया है कि वह बालको को स्वतंत्र और गरिमामय वातावरण में स्वस्थ विकास के अवसर देगा और बालको और अल्पवय व्यक्तियो को शोषण से तथा नेतिक और आर्थिक परित्याग से रक्षा करेगा.
शिक्षा का अधिकार [अनु 21 a या 21 क]; संसद द्वारा 86 वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2002 पारित किया गया जिसके द्वारा अनुच्छेद-21 क को मूल अधिकार के रूप में जोड़ा गया है तथा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को अनुवार्य व निशुल्क शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था करेगा. इस अधिनियम में नागरिकों के मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51 ट भी जोड़ा गया है. जिसके द्वारा इन बच्चों को शिक्षा के अवसर मुहैया कराने का माता पिता का मूल कर्तव्य माना गया है.
भारत के संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है.
संविधान के अनुच्छेद 21 क एवं 45 के तहत बालकों को निशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 को 1 अप्रैल 2010 से लागू कर दिया गया है. इस अधिनियम में प्रत्येक निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटेगरीब व अन्यथा अक्षम बच्चों के लिए आरक्षित रखनी होगी.

बाल श्रम कानून क्या है Child Labour Act In India In Hindi

बाल (श्रमक बंधक) कानून 1933.

माता पिता अथवा अभिभावक द्वारा बालक को श्रम बंधक बनाने की स्थति में यह कानूनी प्रावधान किया गया है. इस अधिनियम के अनुसार बालकों को श्रम बंधक रखने वाले किसी भी मौखिक अथवा लिखित समझौतों को निरस्त बना दिया गया है.

कारखाना कानून 1948 (indian factories act 1948)

कारखाना कानून के तहत उन सभी व्यक्तियों को बालक की श्रेणी में शामिल किया गया है. जिन्होंने अभी तक 15 वर्ष की उम्रः पूरी नही की है.

कानून के तहत बालकों और महिलाओं से संध्या 7 बजे से प्रातः 6 बजे तक कार्य कराएं जाने का प्रतिषेधः है. यह कानून बच्चों को काम पर लगाने को गैर कानूनी घोषित करता है.

खान कानून 1952 (Mining laws in India)

इस कानून में सभी प्रकार की खानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेधः किया गया है.

प्रशिक्षु कानून 1961

इसके तहत 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को प्रशिक्षु के रूप में काम करने हेतु नियोजन नही किया जा सकता है.

बीड़ी सिंगार कर्मकार कानून 1966

इस कानून द्वारा इस प्रकार के उद्योगों में किसी बालक के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है.

बाल श्रम (प्रतिषेधः एवं विनियमन) कानून 1986

वर्ष 1979 में सरकार ने बाल श्रम को रोकने के उपायों पर पहली बार गुरुपदस्वामी कमेटी का गठन किया. कमेटी ने न=विस्तृत अध्ययन कर बताया कि जब तक गरीबी रहेगी तब तक बाल श्रम रोकना संभव नही है, कानून के जरिये इन्हें पूर्ण व्यवहारिक रूप से खत्म नही किया जा सकता.

इसलिए एक विकल्प के तौर पर जोखिम वाले कार्यों में बच्चों को लगाने पर पूर्णत रोक लगा दी जावे. तथा गैर पप्रतिबंधित क्षेत्रों में बालकों के लिए कार्य स्थति, समय, मजदूरी बेहतर हो. इसी कमेटी की सिफारिश पर 1986 में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) कानून बनाया गया था.

इस कानून के तहत सभी घरेलू इकाइयों को छोड़कर अन्य सभी क्षेत्र में 14 वर्ष से कम आयु के बालक को काम पर लगाने की पूर्ण मनाही है. इस कानून की अवमानना करने की स्थति में दोषी व्यक्ति को तीन माह से एक वर्ष तक कारावास या 10-20 हजार रूपये जुर्माना अथवा दोनों भी हो सकते है.

सरकार द्वारा 2015 में बाल श्रम प्रतिषेध कानून में किये गये बदलाव के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चें अपने परिवार के पुश्तैनी कार्य में हाथ बंटा सकते है, इसके लिए यह अनुबंध किया गया है, कि कार्य खतरनाक नही होना चाहिए.

इस कानून के पूर्व के 1986 के कानून के तहत 14 वर्ष के बच्चों को किसी भी तरह के श्रम कार्य में लगाया जाना प्रतिबंधित था.

बाल श्रम उन्मूलन कानून के कुछ तथ्य

सरकार द्वारा खतरनाक श्रेणी के उद्योगों में 14 से 18 यानि 1 से 18 वर्ष की आयु तक के बच्चों को लगाना गैर क़ानूनी है.
यदि कोई माता-पिता या उद्योगपति बाल श्रम का दोषी पाया जाता है, तो उन्हें तीन वर्ष की कठोर कारावास व 50 हजार रूपये तक का जुरमाना देना होगा.
यदि माता पिता बाल श्रम करवाते है, तो पहली दफा उन्हें चेतावनी के साथ छोड़ दिया जाता है, दूसरी बार ऐसा करने की स्थति में उन पर 10 हजार रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा.

ये कार्य बाल श्रम में नही आते

अगर बालक किसी वीडियो अथवा ऑडियो माध्यम का कलाकार हो.
फिल्म अथवा धारावाहिक में बाल कलाकार की भूमिका में हो.
सर्कस के सिवाय किसी भी खेल प्रतियोगिता में.
बच्चें के माता-पिता का यह कर्तव्य है कि वो निरिक्षण करते रहे सम्बन्धित कार्य से बच्चें की शिक्षा व स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर न पड़े.

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (NCLP)

वर्ष 1979 में गठित गुरुपद स्वामी समिति के सुझावों पर भारत सरकार द्वारा अगस्त 1987 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम नीति का निर्धारण किया गया.

राष्ट्रीय बाल नीति 2013 (National Child Policy)

भारत सरकार ने 26 अप्रैल 2013 को नयी राष्ट्रीय बाल नीति घोषित की. इसमें 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति/महिला को बालक माना गया है.

बाल श्रम उन्मूलन के लिए 26 सितम्बर 1994 को एक राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना की गई थी.
सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 10 दिसम्बर 1996 को दिए गये निर्णय में देश में खतरनाक व घातक उद्योगों में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया है.

One comment

Nice discription

बाल मजदूरी क्या है? कारण, नियम, सज़ा, दुष्परिणाम | बालश्रम पर निबंध

बाल मजदूरी रोकने के उपाय इन हिंदी – हमारा देश भारत बहुत ही विशाल है। यहां पर जनसंख्या को संतुलित करना भी आवश्यक है। यहां लोगों ने भी अपने हिसाब से अपने जीवन को ढाल लिया है, अपनी जरूरतों को पूरा करना हर परिवार का कर्तव्य होता है परिवार में बहुत से लोग होते हैं, जो काम काज कर परिवार को संभालने का कार्य करते हैं। जीवन की उथल-पुथल और बदलाव के बीच सब आसान हो जाता है।

अगर हम गरीब परिवार की बात करें, तो यहां पर बड़े से लेकर छोटे बच्चों को भी कार्य करने में लुटा दिया जाता है। सारे परिवार की मेहनत के फल स्वरुप ही जीवन आसान नजर आता है। कई बार हमने देखा है कि लोग अपने घर के छोटे बच्चों से काम करवाते हैं, जो प्रायः घरों और दुकानों में कार्य करते हुए देखे जा सकते हैं। छोटे बच्चों से काम, किसी भी प्रकार का शारीरिक कार्य करवाना कानूनी रूप से अपराध माना जाता है और इसे बाल मजदूरी के नाम से भी जाना जाता है।

बाल मजदूरी क्या है? What is child labor?

दोस्तों, बाल मजदूरी का तात्पर्य ऐसी मजदूरी से है, जो बच्चों द्वारा करवाई जाती है। कानून के तहत ऐसा कार्य जिसमें व्यक्ति कानून के द्वारा निर्धारित उम्र सीमा से छोटा होता है। प्राचीन समय में यह बाल मजदूरी का अधिकतर उपयोग किया जाता था। बच्चों का ध्यान छोटी उम्र में अपनी शिक्षा के में केंद्रित होना चाहिए परंतु ऐसा नहीं होता है अपने परिवार को चलाने के लिए बच्चों को ऐसे कार्य में लगा दिया जाता है, जो कानूनन अपराध है।

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बाल मजदूरी के कारण – What are the causes of child labor?

बाल मजदूरी की समस्या को कम करने के लिए सबसे पहले इसके कारण जाना आवश्यक है क्योंकि बिना कारण के निदान नहीं हो सकता है। बालश्रम के कई कारण हो सकते हैं

देश में बाल मजदूरी का सबसे बड़ा कारण गरीबी है गरीबी के कारण पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाने और परिवार को चलाने में मदद करने के लिए बालश्रम किया जाता है।
परिवार में ज्यादा सदस्यों के होने पर माता-पिता सभी बच्चों को शिक्षा की सुविधा नहीं दे पाते और इसी से बाल मजदूरी को बढ़ावा मिलता है।
कुछ माता-पिता लापरवाही के कारण शिक्षा का अधिकार नहीं दिला पाते और बालश्रम करवाते हैं।
बच्चों का पढ़ाई और किसी अन्य कार्य में मन ना लगने के कारण बालश्रम को बढ़ावा मिल जाता है।
कुछ बच्चे अनाथ होने की वजह से उनका कोई अपना नहीं होता और मजबूरी में उन्हें बाल मजदूरी जैसा कार्य करना पड़ता है।
लोगों को कानून के बारे में जानकारी नहीं होती है जिसके फलस्वरूप में बच्चों को घरों, दुकानों और कारखानों में काम करने में लगा देते हैं।

बाल मजदूरी सम्बंधित धारणा – Child labor related perception

इंडिया जैसे विशाल देश में गरीबों को अपनी आजीविका चलाना मुश्किल होता है। अपने घर के खर्च को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका कभी-कभी घर के बच्चे भी निभाते हैं। पिछले कुछ वर्षों के गणना के अनुसार भारत में बाल मजदूरी की संख्या कुछ हद तक कम हुई है। फिर भी पूरी तरह से बाल मजदूरी पर लगाम नहीं लगाया जा सका है।

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भारत में बालश्रम रोकने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम – Important steps taken to stop child labor in India –

भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में 14 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति के रूप एक बच्चे को परिभाषित किया गया है। गरीबों में बाल मजदूरी के प्रमाण प्रत्यक्ष रूप से देखे जा सकते हैं। कई बार बच्चों को मजदूरी के चलते शिक्षा से भी दूर होना पड़ता है। भारत में बाल श्रम अधिनियम 1986 में यह बताया गया है कि बच्चे कितनी उम्र और कहां पर कार्य कर सकते हैं? संवैधानिक प्रावधान अनुच्छेद 24 जो बच्चों को किसी भी खतरनाक कार्य को करने की कड़ी निंदा करता है।

यह अनुच्छेद बालश्रम पर रोक भी लगाता है। अनुच्छेद 21 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार देता है परंतु अभी भी बच्चों को पूर्ण रूप से यह अधिकार नहीं मिल सका है। अनुच्छेद के तहत सरकार के पास ऐसी शक्ति है जिसके तहत बाल मजदूरी को रोकने के सारे कार्य किए जाते हैं।

दूसरे संशोधन में 14 से 18 वर्ष तक के बच्चों को किसी भी प्रकार के रोजगार या कार्य में प्रतिबंधित किया गया है। यदि किसी भी तरह के बाल मजदूरी में सहयोग दिखाई देता है, तो सजा का भी प्रावधान है।

बालश्रम अधिनियम को 1986 – Child Labor Act 1986

बच्चों को वे सारे अधिकार प्राप्त हैं, जो भविष्य में उनको उनका एक अच्छा मार्गदर्शन देता है। बाल मजदूरी जैसे कार्य को रोकने के लिए “गुरुपाद स्वामी समिति” की सिफारिशों के आधार पर बालश्रम अधिनियम को 1986 में लागू किया गया जिसके तहत बाल मजदूरी को कम करने की कोशिश की गई है।

बाल मजदूरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान –

बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकार की कोशिश जारी रहती है

अनुच्छेद 53( 3 )– बच्चों के लिए अलग से कानून बनाने का अधिकार है, जिसमें बच्चों के हित के लिए उनके अधिकार उन्हें दिए जाएंगे।
Article 21 – अनुच्छेद 21 — इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क शिक्षा देने का अधिकार है।
अनुच्छेद 23 — ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को खरीदने और बेचने का क्रम चलता रहता है। इस अनुच्छेद में बच्चे की खरीदी बिक्री में रोक लगाया गया है
Article 89 – अनुच्छेद 89 — अनुच्छेद के अंतर्गत बच्चों के स्वास्थ्य पर पूरा ध्यान दिया जाता है और उन्हें जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई जाती है।
अनुच्छेद 51a — माता पिता को बच्चों की शिक्षा के लिए अवसर प्रदान किया जाता है ताकि वह बच्चों को सही प्रकार से शिक्षित कर सकें।

बाल श्रम रोकने के लिए कानूनी उपाय एवं प्रयास – बाल मजदूरी रोकने के उपाय इन हिंदी

1) कारखाना अधिनियम 1948 – factories act 1948.

ऐसा देखा जाता है कि भारत में 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चे भी कारखाने में काम करते हैं। इस वजह से उन्हें कई प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। इस अधिनियम के तहत ऐसे कार्य को रोक लगाया जाता है।

2) खदान अधिनियम 1952 – Mines Act 1952

खदान में काम करना बहुत ही मुश्किल और खतरनाक काम होता है। इस अधिनियम के तहत 18 वर्ष से कम बच्चों को खदान में काम करने की मनाही है। यदि काम करते हुए देखा जाए तो सजा का प्रावधान किया गया है।

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3) बाल श्रम अधिनियम 1986 – Child Labor Act 1986

इस अधिनियम के अंतर्गत 14 वर्ष के कम उम्र के बच्चों का कहीं भी कार्य करने के लिए रोक लगा दिया गया है।

4) राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 – National Child Protection Commission 2007

बच्चों के अधिकार खतरे में हैं और बच्चों का हनन लगातार होता ही रहता है। इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकारों का हनन रोका जाता है जिससे बच्चों को कम से कम नुकसान हो सके।

5) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2004 – The Right to Free and Compulsory Child Education Act 2004

इस अधिनियम के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्राप्त होना आवश्यक है, जो भविष्य को निर्धारण करता है। इस अधिनियम के लिए समाज को भी जागरूक होना अति आवश्यक है।

बाल श्रम को रोकने के लिए इंडियन कानून – Indian law to stop child labor

1) एकीकृत बाल संरक्षण योजना 2009 -10 – integrated child protection scheme 2009 -10.

इस योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चों को सुविधा दी जाती है जिनके पास घर नहीं होता। अपना गुजारा जैसे तैसे चलाते हैं और कई प्रकार की समस्याओं से गुजरते हैं। बच्चों को न्याय दिलाने के लिए और गरीब बच्चों के लिए योजना चलाई जाती है जिससे उन्हें पूरे अधिकार मिल सके।

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2) बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 – Child Labor Amendment Bill 2016

बहुत से बच्चे बाल मजदूरी में लिप्त होते हैं। इस विधेयक के महत्व माध्यम से बाल मजदूरी को कम करने की कोशिश की गई है। इस बात का ध्यान रखा गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी भी रोजगार में लिप्त ना रहे। और फैक्ट्रियों में काम करने पर भी रोक लगा दिया गया है।

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना – National Child Labor Project

बाल मजदूरी जैसे अपराधों को कम करने के लिए तथा बच्चे को नया आयाम देने के लिए बाल श्रम योजना परियोजना बनाई गई है। इसके तहत बालश्रम में लिप्त बच्चों को आजादी दिलाना और विद्यालय में दाखिला करवा कर पढ़ाई पूरी करवाना है। समुचित आहार और स्वास्थ्य जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं भी प्रदान की जाती है, जो बच्चों के लिए फायदेमंद होती है।

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बाल मजदूरी पर रोक – Ban on child labor

इंडिया में बालश्रम मुख्य समस्याओं में एक हैं। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने के लिए बहुत से उपाय किए गए हैं। इसके लिए बाल मजदूरी के प्रति विरोध एवं जागरूकता फैलाने के मकसद से हर साल 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। इस सिलसिले में लोगों में जागरूकता होना बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए 2002 में विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है।

बाल मजदूरी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं – Problems arising from child labor

बाल मजदूरी में संलग्न होने के कारण बच्चे शिक्षा से दूर हो जाते हैं, जो उनका मूल अधिकार होता है। इस समस्या को हटाना बहुत ही मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं। ऐसी कोशिश की जानी चाहिए जिससे कि सारे बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिल सके।
साथ ही बाल मजदूरी की आड़ में बच्चों से बुरा व्यवहार किया जाता है, जो सर्वथा अनुचित है।
बालश्रम लगातार करते रहने से स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। स्वास्थ्य की देखभाल करना सभी का कर्तव्य बनता है फिर वह चाहे बच्चे की हो या बड़ों की।
बच्चों का बचपन छीन लिया जाता है जिसकी वजह से बच्चे मनोरंजन, खेल कूद और अन्य गतिविधियों में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं।
बाल मजदूरी करवाने वाले लोग भिक्षावृत्ति में भी संलग्न रहते हैं, जो कानूनन अपराध होता है।

बाल मजदूरी को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम – Special program to stop child labor

दोस्तों, बालश्रम को रोकने के लिए सरकार ने भी कड़े कदम उठाए हैं। सरकार ने कुछ ऐसे कार्यक्रम चलाए हैं जिनकी बदौलत बच्चों में बाल मजदूरी को कम किया जा सके।

बचपन बचाओ आंदोलन
प्रथम संगठन
तलाश एसोसिएशन
क्राय चाइल्ड राइट एंड यू
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन

बाल मजदूरी से होने वाले रोग –

बाल मजदूरी बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होती है। कई बार बच्चे ऐसे खतरों से खेल जाते हैं जिसका उन्हें अंदाजा भी नहीं होता। बच्चों को बाल मजदूरी से कई सारे रोग लगने की संभावना होती है जिनमें से टीवी, रीढ़ की हड्डी की बीमारी, आंखों में खराबी, सर्दी,खांसी, आग से दुर्घटना, चर्म रोग आदि हो सकते हैं। यह सारे रोग बच्चों को बीड़ी उद्योग, चर्म उद्योग, चूड़ी उद्योग, माचिस उद्योग, कृषि उद्योग में काम करने की वजह से हो सकते हैं। ऐसे में बहुत आवश्यक है बच्चों का ख्याल सही तरीके से रखा जाए।

भारत में महिलाओं के कानूनी अधिकार – Legal rights of women in India

माता पिता की भूमिका –

बाल मजदूरी को बढ़ावा तभी मिलता है, जब बच्चों के माता-पिता भी संलग्न रहते हैं। घरों की आर्थिक स्थिति अच्छी ना होने के कारण माता-पिता बच्चों पर ही निर्भर रहते हैं। बच्चों को शिक्षा के अधिकार से वंचित रखते हैं, जो सर्वथा गलत है। यदि कहा जाए कि माता-पिता स्वार्थ वश बच्चों से बाल मजदूरी करवाते हैं, तो यह गलत नहीं होगा। ऐसे समय में माता-पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों से उनका बचपन ना छीने। उन्हें विद्यालय भेजने की भी यथासंभव कोशिश करनी चाहिए। जीवन में यदि अपने बच्चों का सही तरीके से पालन पोषण किया जाए, तो उत्तरदायित्व पूर्ण नजर आते हैं। बाल मजदूरी के उपयोग पर पारिवारिक प्रभुत्व में परिवर्तन प्रभावित कर रहा है। माता पिता को ही आगे आकर ऐसी परिस्थिति से बाहर निकलना चाहिए।

बाल मजदूरी रोकने के उपाय – Solutions to stop child labor

1) बालश्रम का मुख्य कारण गरीबी है। रोजगार या किसी उद्योग धंधे के लिए ऋण लेने की सरल व्यवस्था करने से बाल मजदूरी को रोका जा सकता है।
2) बालश्रम को रोकने के लिए आवश्यक है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए। लोगों में जागरूकता लाने से बालश्रम को कम किया जा सकता है।
3) बढ़ती हुई जनसंख्या भी बाल मजदूरी का कारण होती है। यदि जनसंख्या को नियंत्रण कर लिया जाए ऐसे में बाल मजदूरी कम हो सकती हैं। भारत जैसे विशाल देश में जनसंख्या कम करना आसान नहीं लेकिन कोशिश करने से सारी समस्याएं हल हो सकती है।
4) लोगों की भलाई के लिए यदि रोजगार का सृजन किया जाए इससे भी बालश्रम कम हो सकती है।

बाल मजदूरी के लिए होने वाली सजा – Punishment for child labor

बालश्रम कानूनन अपराध है। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को बालश्रम करवाने पर 2 साल की कैद और ₹50000 का जुर्माना देना अनिवार्य है। यदि बच्चे का पारिवारिक कारोबार है, ऐसी स्थिति में वह मदद कर सकता है।

इतने नियम कानून होने के बाद भी लोगों में बाल मजदूरी करवाई जाती है, जो कि आसानी से देखा जा सकता है।

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बाल मजदूरी के दुष्परिणाम – Child labor effects

बालश्रम के कराए जाने से बच्चों के विकास में बाधा होती है। बच्चे इस बात को समझ नहीं पाते कि उन्हें अपने भविष्य में क्या करना है? किसी और के कहने पर बाल मजदूरी के लिए तैयार हो जाते हैं।
बालश्रम होते रहने से शिक्षा का अभाव होता है। यदि बच्चा मजदूरी करता है ऐसे में वह शिक्षा ग्रहण नहीं करता। यह स्थिति भविष्य के लिए बहुत ही संकट और खतरे वाली हो सकती है।
बाल मजदूरी करने वाले बच्चों को खतरा होने की संभावना होती है। मजदूरी करने वाले बच्चे कई प्रकार की फैक्ट्री कारखानों में कार्य करते हैं जिनके वजह से उन्हें नुकसान होने की आशंका है। कई बार ऐसे कारखानों में काम करना सेहत से खिलवाड़ साबित हो सकता है

एक आंकड़े के अनुसार करीब 30 करोड़ बच्चों में दो करोड़ बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हैं। अगर विश्व में देखा जाए तो लगभग 15.2 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी से ग्रसित हैं।

मजदूरों के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था – The system of education for the children of laborers

सरकार ने मजदूर के बच्चों के लिए शिक्षा की उचित व्यवस्था की है जिससे वह अपना भविष्य सवार सकते हैं

बाल श्रमिक — स्कूल सरकार ने ऐसे स्कूलों की स्थापना की है, जो श्रमिकों के बच्चों के लिए है या फिर जो बाल मजदूरी का काम करते हो। ऐसे स्कूल शाम को भी चलाए जाते हैं ताकि बच्चे आसानी से शिक्षा ग्रहण कर सके।
मुफ्त शिक्षा– बाल मजदूरों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए मुफ्त शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। जिसके तहत उन्हें बिना किसी परेशानी के संपूर्ण शिक्षा दी जाएगी।

इस प्रकार से हमारे भारत देश में बाल मजदूरी की समस्या बढ़ रही है जिसके लिए सरकार ने भी उचित कदम उठाया है। सरकार के फैसले को भी कई बार इन लोगों द्वारा नकार दिया जाता है। आज के बदलते परिवेश में लोगों में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ गई है। समाज ने भी अपनी भागीदारी सही तरीके से निभाई है। बाल मजदूरी को रोकने के लिए शिक्षा को बढ़ावा देना अत्यंत आवश्यक है।

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लोगों को भी अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना जरूरी है ताकि सही तरीके से भविष्य समझ सके और बाल मजदूर भी आगे बढ़ सकें। इस देश में शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है और इस अधिकार को लेने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने का आसान तरीका शिक्षा और जागरूकता है। हम सभी को जागरूक होकर समाज को आगे बढ़ाने की सोच रखनी चाहिए।

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बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi)

बाल मजदूरी (निषेध एवं नियमन) अधिनियम, 1986 के अनुसार, किसी कारखाने या खान के कार्य अथवा अन्य किसी जोखिमपूर्ण रोजगार में 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को नियोक्त किया जाना, बाल श्रम के अंतर्गत आता है। हमारे देश में अक्सर यह देखने को मिलता है कि कई बच्चों को कृषि, उद्योग तथा घरेलू श्रम सहित विभिन्न प्रकार के खतरनाक तथा गैर-खतरनाक व्यवसायों में श्रम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बाल श्रम पर आधारित कुछ आदर्श निबंध इस लेख में उपलब्ध हैं।

इस लेख में बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi) के माध्यम से बाल श्रम के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है, जिससे गूगल या अन्य सर्चसाइट पर हिंदी में बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi) ढूंढ रहे बच्चों को बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi) लिखने में मदद मिलेगी। इसके अलावा कई ऐसे छात्र भी होते हैं जिनकी हिंदी भाषा पर पकड़ कमजोर होती है, ऐसे में बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi) के इस लेख से उन्हें निबंध लिखने के तरीके को समझने व लिखने में सहायता प्राप्त होगी।

हालांकि विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि वे बाल श्रम पर निबंध (Baal Shram par nibandh) को पूरा कॉपी करने से बचें तथा बाल श्रम के मर्म को समझ कर स्वयं से हिंदी में बाल श्रम पर निबंध (Essay on child labour in Hindi) लिखें। इससे उन्हें जीवन में बाल श्रम पर निबंध (Child Labour Essay in Hindi) लिखने में फिर कभी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा।

बाल मजदूरी पर निबंध (Essay on child labour in Hindi) - बाल श्रम पर 100 शब्दों का निबंध (100 Words Essay On Child Labour)

बाल मजदूरी को बच्चों द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालता है और उन्हें मूलभूत शैक्षिक और मनोरंजक जरूरतों तक पहुंच से वंचित करता है। एक बच्चे को आम तौर व्यस्क तब माना जाता है जब वह पंद्रह वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है। इस आयु सीमा से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार के जबरन रोजगार में संलग्न होने की अनुमति नहीं है। बाल श्रम बच्चों को सामान्य परवरिश का अनुभव करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और उनके शारीरिक और भावनात्मक विकास में बाधा के रूप में देखा जाता है। हालाँकि यह कुछ देशों में प्रतिबंधित है, फिर भी इसे पूरी तरह से समाप्त करने में अब तक सफलता नहीं मिल पाई है।

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बाल श्रम पर निबंध (Essay on child labour in Hindi) - बाल श्रम पर 200 शब्दों का निबंध (200 Words Essay On Child Labour)

भारत में बाल श्रम एक गंभीर समस्या है। इस समस्या का सबसे बड़ा कारण निर्धनता है। गरीब परिवारों के बच्चे अपने परिवार की आर्थिक सहायता के लिए पढ़ाई छोड़कर कारखानों, खेतों या होटल जैसे स्थानों पर काम करना पड़ता है।

बहुत से असंगठित लघु उद्योगों में रोजगार के लिए बच्चों को ही प्राथमिकता दी जाती है, क्योंकि उनकी पैसों की मांग औरों के मुक़ाबले बेहद कम होती है और उन्हें संभालना भी आसान होता है। कभी-कभी बच्चों के अपने परिवार वाले ही उन्हें बाल श्रम के लिए मजबूर कर देते हैं क्योंकि उनके पास पैसों की कमी होती है या वे उन्हें सुविधा प्रदान करने में असमर्थ होते हैं।

ये बच्चे अक्सर गरीब, अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों में पलते हैं, जहां स्कूल या चिकित्सा देखभाल की बहुत कम पहुंच होती है। इन बच्चों को भी एकांत में रहने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें खेलने, सामाजिक रूप से जुड़ने या दोस्त बनाने की अनुमति नहीं होती है। ऐसा जहरीला कार्यस्थल बच्चों के लिए चुनौतियों से भरा व बेहद मुश्किल होता है और यह अक्सर अवसाद जैसी मानसिक बीमारियों में योगदान देता है। बच्चों के परिवार वाले इन बातों से अनजान होते हैं। ये बच्चे अक्सर ड्रग्स और अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, जिससे उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ जाता है।

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बाल श्रम पर निबंध हिंदी में (Child Labour Essay in Hindi) - बाल श्रम क्यों प्रतिबंधित है? (Why Is Child Labour Prohibited?)

बच्चों का इस तरह से रोजगार करना जो उन्हें बचपन का आनंद लेने, शिक्षा प्राप्त करने या व्यक्तिगत विकास का अनुभव करने के अवसर से वंचित करता है, बाल श्रम के रूप में जाना जाता है। यदि कोई व्यक्ति या संगठन बाल श्रम में लिप्त पाया जाता है, तो उनके विरुद्ध बाल श्रम के लिए बने कड़े कानूनों के अंतर्गत कार्यवाही का प्रावधान हैं, बाल श्रम के खिलाफ़ भारत जैसे कई देशों में कारावास और जुर्माने के मानक निर्धारित हैं।

यद्यपि बाल श्रम को रोकने के लिए कई नियम हैं, फिर भी हमें उन्हें लागू करने की आवश्यकता है। गरीबी के कारण बच्चों को काम करने और अपने परिवारों का समर्थन करने के लिए मजबूर किया जाता है।

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बाल श्रम पर निबंध हिंदी में (Child Labour Essay in Hindi) - बाल श्रम पर 500 शब्दों का निबंध (500 Words Essay On Child Labour)

बाल मजदूरों की या तो उनके देशों से तस्करी की जाती है या वे निराश्रित पृष्ठभूमि से आते हैं। वे पूरी तरह से अपने नियोक्ताओं की शक्ति पर आश्रित होते हैं और उन्हें किसी भी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त नहीं होती है।

बाल श्रम पर निबंध हिंदी में (Child Labour Essay in Hindi) - बाल श्रम के कारण (Causes Of Child Labour)

यहाँ कुछ कारण दिए गए हैं जो बाल श्रम का कारण बनते हैं:

गरीबी - बाल श्रम एक ऐसी समस्या है जो गरीबी से बहुत प्रभावित है। कम आय वाले परिवारों में छोटे बच्चों को आय के अतिरिक्त स्रोत के रूप में देखा जाता है। इन बच्चों से उम्मीद की जाती है कि वे बड़े होने से पहले ही अपने माता-पिता के कर्तव्यों में मदद करेंगे।

निरक्षरता - इस समस्या को बढ़ावा देने वाला एक महत्वपूर्ण घटक निरक्षरता है। क्योंकि उन्हें अपने बच्चों से मजदूरी के रूप में प्राप्त होने वाली राशि से अधिक शिक्षा में निवेश करना पड़ता है, अशिक्षित माता-पिता शिक्षा को एक बोझ के रूप में देखते हैं। जो बच्चे मजदूरों के रूप में काम करते हैं वे अस्वास्थ्यकर परिस्थितियों, देर तक काम करने के घंटों तथा अन्य कठिनाइयों के अधीन होते हैं जिनका उनके संज्ञानात्मक विकास पर तत्काल प्रभाव पड़ता है।

बंधुआ मजदूर - अनैतिक व्यवसाय जैसे बच्चों को वयस्कों के बजाय मजदूरों के रूप में उपयोग करना क्योंकि वे उनसे अधिक काम करवा सकते हैं और उन्हें प्रति घंटे कम भुगतान कर सकते हैं। पारिवारिक ऋण या दायित्व चुकाने के लिए बच्चों को इस प्रकार के बाल श्रम में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। बंधुआ मजदूरी के कारण, गरीब बच्चों को ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों में घरेलू नौकर के रूप में काम करने, छोटे निर्माण घरों में, दुकानों में काम करने या बस सड़क पर भिखारी के रूप में रहने के लिए तस्करी की जाती है।

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बाल श्रम पर निबंध हिंदी में (Child Labour Essay in Hindi) - बच्चों को बाल श्रम से कैसे बचाएं? (How To Protect Children From Child Labour?)

बाल श्रम को खत्म करने के प्रयासों का समर्थन करने के लिए समाज के कई पहलुओं की आवश्यकता होगी। सरकार की पहल और उसके कर्मियों की प्रभावशीलता सीमित है। इसलिए, हमें एक साथ आना चाहिए और बाल श्रम को रोकने के लिए सही दिशा में अपने प्रयासों को दिशा देनी चाहिए। बाल श्रम को रोकने के कुछ उपाय इस प्रकार हैं-

सूचना - आस-पास के रेस्तरां में भोजन करते समय या पड़ोस के बाजार में खरीदारी करते समय सावधान रहें। यदि आप किसी बच्चे को बाल श्रमिक के रूप में काम करते हुए देखते हैं, तो स्थानीय अधिकारियों को सूचित करें या चाइल्डलाइन 1098 पर कॉल करें।

कानून को जानें - बाल श्रम को रोकने के लिए पहला कदम बाल संरक्षण में संविधान की भूमिका को समझना है। कानूनों को जानने से आपको वह ज्ञान मिलता है, जो आपको खतरे से निपटने और बाल श्रम का उपयोग करने वालों को सतर्क करने के लिए आवश्यक है।

शिक्षित और जागरूक हो - दूसरों को इसके नकारात्मक प्रभावों के बारे में शिक्षित करके बाल श्रम से बचा जा सकता है, विशेष रूप से व्यापारिक नेताओं और नियोक्ताओं को। उनके साथ चर्चा करें कि बाल श्रम बच्चों के शारीरिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है, और उन्हें बताएं कि कानून और दंड क्या हैं।

माता-पिता के साथ बातचीत करें - यदि आप अपने क्षेत्र में किसी ऐसे माता-पिता के बारे में जानते हैं जो अपने बच्चे को एक युवा के रूप में काम करने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो उनके माता-पिता से बात करें और उन खतरों के बारे में बताएं, जो बाल श्रम उनकी संतानों के भविष्य के लिए पैदा करते हैं और इस बात पर प्रकाश डालें कि शिक्षा और कौशल निर्माण कैसे उनके बच्चे के भविष्य की रक्षा कर सकते हैं।

स्कूलों में नामांकन - अपने समुदाय में, आप एक व्यवस्था स्थापित कर सकते हैं जो गली के बच्चों को शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करें। आप अपने क्षेत्र में पुस्तकालय और सामुदायिक शिक्षण केंद्र बनाने के लिए धन जुटाकर सीखने और स्व-शिक्षा में वंचित युवाओं की सहायता कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, आप माता-पिता को उनके बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलाने में मदद कर सकते हैं।

कोई देश तब तक आगे नहीं बढ़ सकता है, जब तक कि उसके बच्चे घोर गरीबी में जी रहे हों। कुछ उद्योगों में बच्चों के शोषण और रोजगार को रोकने के लिए इन क्षेत्रों की पहचान करना और आवश्यक कानून बनाना आवश्यक है। यह समाज और सरकार का साझा कर्तव्य होना चाहिए।

हम उम्मीद करते हैं कि बाल मजदूरी पर निबंध (essay on child labour) विशेष इस लेख के माध्यम से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो गया होगा। यदि आपको बाल मजदूरी पर निबंध (essay on child labour in hindi) विशेष यह लेख पसंद आया, तो आप बाल मजदूरी पर निबंध (essay on child labour in hindi) विशेष लेख की ही तरह अन्य महत्वपूर्ण लेखों को भी पढ़ सकते हैं जिसका लिंक इस लेख में नीचे उपलब्ध है।

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Frequently Asked Question (FAQs)

बाल श्रम पर निबंध लिखने के लिए आप इस निबंध का संदर्भ ले सकते हैं।

बाल श्रम को बच्चो द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालता है और उन्हें मूलभूत शैक्षिक और मनोरंजक जरूरतों तक पहुंच से वंचित करता है।

बाल श्रम के मूल कारण गरीबी, अशिक्षा, बच्चो के प्रति जागरूकता की कमी तथा बेरोजगारी है।

बाल मजदूरी को शिक्षा, बच्चो के भविष्य के प्रति जागरूकता, माता-पिता में इसके लिए जागरूकता फ़ैलाने तथा कड़े कानूनों द्वारा ही दूर किया जा सकता है।

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बाल श्रम पर लेख, अनुच्छेद

By विकास सिंह

बाल श्रम किसी भी उद्योग या व्यवसाय में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का रोजगार है। बाल श्रम एक अवैध कार्य है और भारत में वर्षों से एक बड़ा सामाजिक मुद्दा रहा है। इसे बच्चों और देश के भविष्य के लिए शोषक माना जाता है।

उद्योगों में बच्चों द्वारा की जाने वाली किसी भी प्रकार की नौकरी कठिन होने के साथ-साथ उनके लिए अधिक खतरनाक और नैतिक रूप से निंदनीय है। छोटी उम्र और कम क्षमता के होने के बाद भी बच्चों को कई तरह के कार्य और गतिविधियाँ करनी पड़ती हैं।

बाल श्रम पर लेख, Paragraph on child labour in hindi (100 शब्द)

पूरे भारत में कुछ उद्योगपतियों और व्यापारियों की भागीदारी से बाल श्रम उनके कम उम्र के बच्चों द्वारा किया गया एक अवैध कार्य है। उद्योगपतियों और व्यापारियों ने आमतौर पर कम खर्चे में कम से कम समय में कुशल कार्य के कारण बाल श्रम को चुना।

बच्चे आमतौर पर अपनी गरीबी और शिक्षा की कमी के कारण बाल श्रम में शामिल हो जाते हैं। लोग, जो बहुत गरीब हैं और अपने दो समय के भोजन और कपड़े का प्रबंधन नहीं कर सकते हैं, अपने बच्चों और बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल भेजने के बजाय सबसे कम भुगतान पर कुछ काम करने के लिए भेजने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

बाल श्रम पर लेख, 150 शब्द:

आम तौर पर, मध्यम वर्ग के बच्चे कुछ सरल घर के कार्यों और गतिविधियों में शामिल होते हैं जो बच्चों की सेहत और स्कूली शिक्षा को प्रभावित किए बिना उनके माता-पिता को दैनिक दिनचर्या में मदद करते हैं। घर पर इस तरह की गतिविधियों को बच्चों के लिए आवश्यक माना जाता है।

हालाँकि, बच्चों के स्वास्थ्य, विकास और स्कूली शिक्षा को प्रभावित करने वाली सभी गतिविधियाँ बाल श्रम के अंतर्गत आती हैं। बाल श्रम में बहुत कम भुगतान पर 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा किए गए कुछ कठिन कार्य शामिल हैं। देश में कुछ उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा बाल श्रम की आवश्यकता है, जो कम से कम लागत पर कुशल काम करना चाहते हैं।

बाल श्रम भी गरीब लोगों (गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले) की जरूरत है, जो उनके लिए दो समय के भोजन का प्रबंधन करने में विफल रहते हैं, अपने बच्चों और बच्चों को बहुत कम लागत पर भी कुछ काम करने के लिए भेजते हैं। ऐसी गतिविधियों को सरकार द्वारा गरीब लोगों को समर्थन देकर तत्काल अवरुद्ध किया जाना चाहिए।

उन्हें अपने बच्चों को स्कूल भेजने और उचित शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। गरीब लोगों और उनके बच्चों को अपने वयस्क जीवन में भारतीय समाज के उत्पादक सदस्य बनने में मदद करने के लिए दोनों, सरकार और अच्छी तरह से नागरिकों द्वारा कुछ सकारात्मक कदम उठाने की आवश्यकता है।

बाल श्रम पर लेख, Paragraph on child labour in hindi (200 शब्द)

भारत में बाल श्रम एक सबसे बड़ा सामाजिक मुद्दा बन गया है जिसे नियमित आधार पर हल करने की आवश्यकता है। यह केवल सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, इसे सभी माता-पिता, मालिकों और अन्य सामाजिक संगठनों द्वारा हल किया जाना चाहिए और देखभाल की जानी चाहिए।

यह सभी का मुद्दा है जिसे व्यक्तिगत रूप से हल किया जाना चाहिए क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति के बच्चे के साथ हो सकता है। कई विकासशील देशों में उच्च स्तर की गरीबी और बच्चों के लिए स्कूली शिक्षा के अवसरों के अस्तित्व के कारण बाल श्रम बहुत आम है।

बाल श्रम की उच्चतम घटना दर अभी भी 50 प्रतिशत से अधिक है जिसमें विकासशील देश में 5 से 14 आयु वर्ग के बच्चे काम कर रहे हैं। कृषि क्षेत्र में बाल श्रम की दर अधिक है, जो ज्यादातर ग्रामीण और अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में पाया जाता है, जहां ज्यादातर बच्चों को मुख्य रूप से उनके खुद के माता-पिता द्वारा बजाय उन्हें स्कूल भेजने के और उन्हें खेलने के लिए मुक्त करने के लिए दोस्तों के साथ के बजाय कृषि कार्य में लगाया जाता है ।

बाल श्रम का मुद्दा अब एक अंतरराष्ट्रीय चिंता का विषय है क्योंकि यह देश के विकास और विकास को बाधित करने में अत्यधिक शामिल है। स्वस्थ बच्चे किसी भी देश का उज्ज्वल भविष्य और शक्ति होते हैं और इस प्रकार बाल श्रम बच्चों के भविष्य को नुकसान पहुंचाता है, बिगाड़ता है और नष्ट करता है और आखिरकार देश।

बाल श्रम पर लेख, 250 शब्द:

बाल श्रम मानवता का अपराध है जो समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है और देश के विकास और विकास को रोकने वाले बड़े मुद्दे हैं। बचपन जीवन का सबसे यादगार दौर है जिसे हर किसी को जन्म से जीने का अधिकार है। बच्चों को दोस्तों के साथ खेलने, स्कूल जाने, माता-पिता के प्यार और देखभाल को महसूस करने और प्रकृति की सुंदरता को छूने का पूरा अधिकार है।

हालांकि, सिर्फ लोगों (माता-पिता, मालिकों, आदि) की अनुचित समझ के कारण, बच्चे बड़े जीवन जीने के लिए मजबूर हैं। उन्हें बचपन में जीवन रक्षा के लिए सभी संसाधनों की व्यवस्था करने के लिए मजबूर किया जाता है। माता-पिता अपने बच्चों के शुरुआती बचपन में उन्हें अपने परिवार के प्रति बहुत जिम्मेदार बनाना चाहते हैं।

वे यह नहीं समझते कि उनके बच्चों को प्यार और देखभाल की आवश्यकता है, उन्हें उचित स्कूली शिक्षा की आवश्यकता है और दोस्तों के साथ ठीक से बढ़ने के लिए खेलें। ऐसे माता-पिता समझते हैं कि उनके बच्चे उनकी एकमात्र संपत्ति हैं, वे उनका उपयोग कर सकते हैं जैसा वे चाहते हैं।

लेकिन वास्तव में, हर माता-पिता को यह समझने की जरूरत है कि उनके देश के प्रति भी उनकी कुछ जिम्मेदारी है। उन्हें देश के भविष्य को उज्ज्वल बनाने के लिए अपने बच्चों को हर पहलू में स्वस्थ बनाने की आवश्यकता है।

माता-पिता को परिवार की सारी ज़िम्मेदारी खुद लेनी चाहिए और अपने बच्चों को बहुत प्यार और देखभाल के साथ अपने बचपन को जीने देना चाहिए। दुनिया भर में बाल श्रम के मुख्य कारण गरीबी, माता-पिता, समाज, कम वेतन, बेरोजगारी, खराब जीवन स्तर और समझ, सामाजिक अन्याय, स्कूलों की कमी, पिछड़ापन, अप्रभावी कानून हैं जो देश के विकास को सीधे प्रभावित कर रहे हैं।

बाल श्रम पर लेख, Paragraph on child labour in hindi (300 शब्द)

बाल श्रम में पांच से चौदह साल की उम्र में बच्चों के नियमित रूप से काम करना शामिल है। कई विकासशील देशों के बच्चों को अपने अस्तित्व के लिए बहुत कम वेतन पर अपनी इच्छा के खिलाफ पूरे दिन कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर किया जाता है।

वे स्कूल जाना चाहते हैं, अपने दोस्तों के साथ खेलना चाहते हैं और अपने माता-पिता द्वारा अमीर घरों में रहने वाले अन्य बच्चों की तरह प्यार और देखभाल चाहते है। लेकिन दुर्भाग्य से, उन्हें अपनी इच्छा के विरुद्ध कुछ करने के लिए मजबूर किया जाता है।

विकासशील देशों में, गरीबी के कारण बाल श्रम की दर अधिक है, शिक्षा के लिए निम्न स्तर की जागरूकता और खराब स्कूली शिक्षा के अवसर। 5 से 14 आयु वर्ग के अधिकांश बच्चे ग्रामीण क्षेत्रों में अपने माता-पिता द्वारा कृषि में शामिल पाए जाते हैं। दुनिया भर में किसी भी विकासशील देश में गरीबी और स्कूलों की कमी बाल श्रम के प्राथमिक कारण हैं।

बचपन को सभी के जीवन में सबसे सुखद और महत्वपूर्ण अनुभव माना जाता है क्योंकि बचपन ही सीखने का सबसे महत्वपूर्ण और अनुकूल समय होता है। बच्चों को अपने माता-पिता से उचित ध्यान पाने, अपने माता-पिता से प्यार और देखभाल, उचित स्कूली शिक्षा, मार्गदर्शन, दोस्तों के साथ खेलने और अन्य खुशी के क्षणों का पूरा अधिकार है।

बाल श्रम हर दिन कई कीमती बच्चों के जीवन को दूषित कर रहा है। यह उच्च स्तर का गैरकानूनी कार्य है जिसके लिए किसी को दंडित किया जाना चाहिए लेकिन अप्रभावी नियमों और विनियमों के कारण यह एक तरफ हो रहा है। समाज से बाल श्रम को जल्द से जल्द रोकने के लिए कुछ भी कारगर नहीं हो रहा है।

बच्चे बहुत छोटे, प्यारे और मासूम होते हैं, जो उन्हें कम उम्र में होने वाली चीजों का एहसास कराते हैं। वे यह पहचानने में असमर्थ हैं कि उनके लिए क्या गलत और गैरकानूनी है, बजाय इसके कि वे अपने काम के लिए कम पैसे पाकर खुश हों। अनजाने में वे दैनिक आधार पर धन प्राप्त करने और अपने पूरे जीवन और भविष्य को बर्बाद करने में रुचि रखते हैं।

बाल श्रम पर लेख, 350 शब्द:

बाल श्रम किसी भी प्रकार के काम में बच्चों का रोजगार है। यह बच्चों को बचपन से दूर रखता है और उनकी स्कूली शिक्षा में हस्तक्षेप करता है। यह शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से या नैतिक रूप से सभी बच्चों (14 वर्ष से कम आयु) के लिए खतरनाक और हानिकारक है। यह कई उद्योगों द्वारा अपने स्वयं के लाभ के लिए किया गया एक शोषणकारी कार्य है। बाल श्रम पर रोक लगाने के विभिन्न नियम और कानून हैं, लेकिन लोगों द्वारा इसका ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। बाल श्रम का उपयोग आम तौर पर कृषि, कारखानों, खनन और अन्य घर-आधारित विधानसभा संचालन के क्षेत्र में किया जाता है।

हालांकि, 2009-2010 के राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण में यह 4.98 मिलियन बच्चों तक कम हो गया था। 2011 की राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार, बाल श्रम में शामिल बच्चों की कुल संख्या (5-14 वर्ष की आयु) 4.35 मिलियन थी। बाल मजदूरी केवल एक राष्ट्रीय समस्या नहीं है; यह दिन-ब-दिन खतरनाक होता जा रहा है। किसी भी खतरनाक उद्योगों में बच्चों (आयु वर्ग 4-14 वर्ष के बीच) को शामिल करना एक आपराधिक मामला है, इसके बावजूद; इसे समाज से खत्म करना बहुत कठिन है।

विभिन्न विकासशील देशों में, बाल श्रम के मुख्य कारण (प्राथमिक कारण) उच्च गरीबी स्तर और गरीब बच्चों के सामने स्कूली शिक्षा के कम अवसर हैं। 2010 के आंकड़ों के अनुसार, बाल श्रम की उच्चतम घटनाएं उप-सहारा अफ्रीका में थीं।

यह कुछ अफ्रीकी देशों द्वारा देखा गया कि 5-14 वर्ष के बीच के लगभग 50% बच्चे काम कर रहे हैं। बाल श्रम का उपयोग आम तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों और अनौपचारिक शहरी अर्थव्यवस्था में उनके माता-पिता या कारखानों के मालिक द्वारा किया जाता है।

बाल श्रम पर लेख, article on child labour in hindi (400 शब्द)

बच्चों को उनके देश की सबसे महत्वपूर्ण संपत्ति के रूप में संरक्षित किया जाता है, लेकिन माता-पिता की अनुचित समझ और गरीबी उन्हें देश की शक्ति होने के बजाय देश की कमजोरी का कारण बनाती है। गरीबी रेखा के नीचे के अधिकांश बच्चे सरकार द्वारा चलाए जा रहे जागरूकता कार्यक्रम और बच्चे के कल्याण के लिए समाज के भविष्य के कल्याण के बाद भी दैनिक बाल श्रम करने के लिए मजबूर हैं।

बच्चे किसी भी राष्ट्र की शक्ति हैं लेकिन कुछ लोग इसे लगातार ख़त्म करने में लग रहे हैं और देश के भविष्य को नष्ट कर रहे हैं और बढ़ते बच्चों को अवैध रूप से शामिल करके छोटे पैसे कमा रहे हैं। वे निर्दोष लोगों और उनके बच्चों के नैतिक के साथ खेल रहे हैं।

बच्चों को बाल श्रम से बचाना देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। बाल श्रम सामाजिक-आर्थिक मुद्दा है जो बहुत पहले से चला आ रहा है और अब इसे अंतिम आधार पर हल करने की आवश्यकता है। देश की आजादी के बाद, बाल श्रम के संबंध में विभिन्न कानून और कानून लागू किए गए हैं, लेकिन देश में इसका अंत नहीं हुआ।

बाल श्रम शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और बौद्धिक रूप से उनके स्वास्थ्य को सीधे नष्ट करके बच्चों की मासूमियत को बर्बाद करता है। बच्चे प्रकृति की प्यारी रचना हैं लेकिन यह उचित नहीं है कि कुछ बुरी परिस्थितियों के कारण वे अपनी उचित उम्र से पहले कठिन श्रम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं।

बाल श्रम वैश्विक मुद्दा है जो अविकसित देशों में अधिक आम है। गरीबी रेखा के नीचे गरीब माता-पिता या माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा का खर्च वहन करने में असमर्थ हैं और वे परिवार के अस्तित्व के लिए पर्याप्त पैसा कमाने में असमर्थ हैं। इसलिए, वे अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत में शामिल करना बेहतर समझते हैं।

वे समझते हैं कि स्कूली शिक्षा समय की बर्बादी है और कम उम्र में पैसा कमाना उनके परिवार के लिए अच्छा है। बाल श्रम के बुरे प्रभावों के बारे में गरीब लोगों के साथ-साथ अमीर लोगों (गलत तरीके से देश की संपत्ति का उपयोग नहीं करने) के बारे में जागरूक करने की तत्काल आवश्यकता है।

उन्हें उन सभी संसाधनों का लाभ उठाना चाहिए, जिनकी उनके पास कमी है। अमीर लोगों को गरीब लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि उनके बच्चों को भी बचपन में सभी आवश्यक चीजें मिल सकें। सरकार को इसकी जड़ों को हमेशा के लिए पूरी तरह से समाप्त करने के लिए कुछ प्रभावी नियमों और विनियमों की आवश्यकता है।

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Essays in Hindi /

Child Labour Essay: बाल श्रम पर आधारित निबंध

Updated on
मई 30, 2023

निबंध लेखन विभिन्न शैक्षिक और प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे SSC, UPSC, आदि का एक अभिन्न अंग है। आमतौर पर, ऐसी परीक्षाओं में निबंध विषय असाधारण होते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य छात्र की लेखन दक्षता के साथ-साथ विश्लेषणात्मक और समस्या सुलझाने के कौशल का परीक्षण करना होता है। निबंध लेखन के लिए, सब्जेक्ट ग्लोबल लेवल पर सामाजिक मुद्दों से लेकर समसामयिक मामलों या समकालीन समस्याओं तक हो सकते हैं। सामाजिक मुद्दों और जागरूकता पर विभिन्न निबंध विषयों में से, बाल श्रम पर एक निबंध एक सामान्य प्रश्न है, जो आपको अपनी परीक्षा में मिल सकता है। Child Labour Essay in Hindi यह ब्लॉग आपके लिए एक विस्तृत गाइड लेकर आया है कि बाल श्रम पर निबंध कैसे लिखा जाए, महत्वपूर्ण टिप्स और ट्रिक्स के साथ-साथ उपयोगी निबंध नमूने भी।

This Blog Includes:

भारत में बाल श्रम पर एक दृष्टि, बाल श्रम पर निबंध में क्या शामिल करें, निबंध लेखन युक्तियाँ बाल श्रम पर निबंध, बाल श्रम पर निबंध, child labour essay in hindi सस्ते मज़दूर, शिक्षा की कमी, बच्चों का अवैध व्यापार, child labour essay in hindi लैंगिक भेदभाव, बाल श्रम पर 10 बेहतरीन लाइन्स बाल श्रम पर निबंध.

भारत की सेन्सस (जनगणना) 2011 के मुताबिक देश में 1 करोड़ से ऊपर बाल श्रमिक (चाइल्ड लेबर) हैं। इन आंकड़ों में 56 लाख लड़के हैं और 45 लाख लड़कियां हैं।

अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार, Child Labour Essay in Hindi बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

“वह काम जो बच्चों को उनके बचपन, उनकी क्षमता और उनकी गरिमा से वंचित करता है, और जो शारीरिक और मानसिक विकास के लिए हानिकारक है।”

एक सामाजिक बुराई के रूप में संदर्भित, भारत में बाल श्रम एक अनिवार्य मुद्दा है जिससे देश वर्षों से निपट रहा है। बाल श्रम पर निबंध लिखते समय, विषय और उससे संबंधित पहलुओं से खुद को परिचित करना महत्वपूर्ण है ताकि आप इसे बेहतर तरीके से तैयार कर सकें। खानों, कारखानों में मेहनत करने या कुछ पैसे कमाने के लिए छोटे-मोटे काम करते हुए, हो सकता है कि आपने दुनिया में कई ऐसे बच्चे देखे होंगे जो कठोर परिस्थितियों में सिर्फ कुछ पैसे पाने और अपने परिवार का पेट पालने के लिए छोड़ दिए गए हों। बाल श्रम के कारण क्या हैं? क्या यह संकट किसी के परिवार के लिए रोटी कमाने की आवश्यकता से उत्पन्न होता है या यह सिर्फ इस कारक से परे है? आइए पहले बाल श्रम के प्रमुख कारणों का पता लगाएं-

उच्च बेरोजगारी और गरीबी का स्तर जिसके कारण गरीब परिवार बच्चों को काम पर भेजते हैं।
बाल श्रम के खिलाफ अपर्याप्त कानून और नियम और कानून।
बाल श्रम पर मौजूदा श्रम कानूनों का उल्लंघन।
ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य शिक्षा तक पहुंच अभी भी सीमित है।
गरीब समुदायों और क्षेत्रों के स्कूली छात्रों के स्कूल छोड़ने की बढ़ती संख्या।

अब जब आपके पास इस बात का अवलोकन है कि भारत जैसे विकासशील देश में बाल श्रम क्यों प्रचलित है, तो अगला कदम उन प्रमुख बिंदुओं को नोट करना है जिन्हें आपको अपने निबंध में तलाशना चाहिए। नीचे हमने उन प्रमुख कारकों को सूचीबद्ध किया है जिन्हें आपको बाल श्रम पर अपने निबंध में शामिल करना चाहिए-

बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) क्या है इसका एक ओवरव्यू दें अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) या यूनिसेफ द्वारा प्रदान की गई परिभाषाएं जोड़ें] और उन प्रमुख देशों का उल्लेख करें जिनमें यह प्रचलित है, आदि।
चाइल्ड लेबर के प्रमुख कारणों के साथ-साथ बच्चे के विकास पर इसके हानिकारक प्रभाव को शामिल करें क्योंकि यह बच्चों को शिक्षा के मूल मौलिक अधिकार से वंचित करता है और साथ ही उनके समग्र विकास, संतुलित बचपन के साथ छेड़छाड़ करता है और उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है।
भारत में और ग्लोबल लेवल पर बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) कानून के आंकड़ों और कानूनों के साथ-साथ कैलाश सत्यार्थी जैसे बाल श्रम के खिलाफ काम करने वाले सामाजिक कार्यकर्ताओं और संगठनों के उपयुक्त उदाहरण प्रदान करें।
बाल श्रम पर अपने निबंध को समाप्त करने से पहले, इस सामाजिक संकट को खत्म करने के लिए उठाए जा सकने वाले कदमों और नीतियों का सुझाव दें।

ऊपर बताए गए बिंदुओं के अलावा, बाल श्रम पर एक विश्लेषणात्मक और व्यावहारिक निबंध तैयार करने में आपकी मदद करने के लिए यहां कुछ उपयोगी सुझाव दिए गए हैं:

अपना निबंध शुरू करने से पहले, अपने निबंध को रेखांकित करने, लिखने और संशोधित करने में दिए गए अधिकतम समय को विभाजित करें।
पूरे निबंध में मुख्य बिंदुओं को हाइलाइट/अंडरलाइन करें।
वेरिफाइड साइटों से सर्टिफाइड और फैक्ट बेस्ड डेटा का उल्लेख करें।
बाल श्रम के उन्मूलन के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कानूनों या उपायों का विश्लेषण करें।
अपना निबंध पूरा करने के बाद, किसी भी व्याकरण या वर्तनी की गलतियों के दायरे को कम करने के लिए इसे अच्छी तरह से प्रूफरीड करें।

अब जब हम बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) पर आपके निबंध में शामिल किए जाने वाले प्रमुख बिंदुओं और कारकों से परिचित हो गए हैं, तो निबंध के प्रारूप को समझने के लिए निम्नलिखित नमूने पर एक नज़र डालें-

कल्पना कीजिए कि जिस पौधे को आप हर दिन पानी देते हैं, उसमें एक वसंत कली होती है जो आपकी बालकनी को मंत्रमुग्ध कर देने वाली सुगंध से भर देती है। मान लीजिए कि आप अगली सुबह उठते हैं और वसंत फूल की कली पूरी तरह से नष्ट हो गई है और गला घोंट दिया गया है। कली के फूल बनने की अद्भुत संभावना समाप्त हो जाती है। इसी तरह, जब हमारे समाज में बच्चे कम उम्र में उनके बचपन के मूल सार को छीनने के लिए काम करने के लिए बाध्य होते हैं, तो उनका भविष्य उसी तरह से कुचला जाता है जैसे फूल की कली।

सरल शब्दों में, बाल श्रम मुख्य रूप से छोटे बच्चों को मासिक श्रम करने के लिए मजबूर करने की अमानवीय प्रथा को संदर्भित करता है, जिससे उन्हें शिक्षा के साथ-साथ समग्र शारीरिक और मानसिक विकास के उनके मूल अधिकारों से वंचित किया जाता है। वे शैक्षिक अवसरों से वंचित हैं और परिवार के कमाने वाले बनने के लिए मजबूर हैं। इसलिए, बच्चों को एक परिपक्व और विद्वान व्यक्ति के रूप में विकसित होने के लिए आवश्यक कौशल और शैक्षणिक अवसर प्राप्त करने से परहेज किया जाता है।

भगवान के छोटे उपहारों के रूप में माना जाता है, बाल श्रम के दुष्चक्र में फंसे बच्चों को रेस्तरां, घरों, कारखानों, निर्माण आदि में काम करते देखा जा सकता है। भारत में, आपने पेन, कैंडी, फूल और बेचने वाले छोटे बच्चों को देखा होगा। सड़कों और ट्रैफिक लाइट पर भी अन्य चीजें। अपने परिवारों में वित्तीय मुद्दों के कारण, उन्हें कम उम्र में ही नौकरी करने और दुनिया की कठोर वास्तविकताओं में कदम रखने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

शैक्षिक अवसरों की कमी, असमानता, पारंपरिक और सांस्कृतिक अपेक्षाएं और स्थिर जनसांख्यिकीय परिवर्तन भारत में बाल श्रम को प्रमुख रूप से बढ़ावा देते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार, 5-14 वर्ष की आयु के बीच 10.1 मिलियन कामकाजी बच्चे हैं।अधिक से अधिक बच्चों को समय-समय पर काम पर धकेलने के साथ, बाल श्रम से निपटने के लिए एक निरंतर कलंक रहा है। कई परस्पर जुड़े कारक देश में इस सामाजिक बुराई के बने रहने में योगदान करते हैं। बुनियादी सुविधाओं की आसमान छूती कीमतें और उच्च बेरोजगारी और गरीबी का स्तर बच्चों को अपने परिवारों के लिए कमाने के लिए मजबूर करने के मूल कारण हैं।

2011 की जनगणना के आधार पर, भारत में (5-14) आयु वर्ग के बच्चों की कुल आबादी 259.6 मिलियन है, जिसमें से वे या तो ‘मुख्य कार्यकर्ता’ के रूप में या ‘सीमांत कार्यकर्ता’ के रूप में काम कर रहे हैं। इन कठोर परिस्थितियों से बच्चों को निकालने के लिए, भारत सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के किसी भी कारखाने या खदान में रोजगार पर प्रतिबंध सहित विभिन्न कानून बनाए हैं।

इस प्रथा के उन्मूलन पर कई सरकारी विभागों और आयोगों के काम करने के बावजूद, यह अभी भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचलित है। इस प्रकार, इस सामाजिक बुराई से लड़ने के लिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चों को मुफ्त में शिक्षा का उनका मूल अधिकार प्रदान किया जाए और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाई जाए ताकि इसे जड़ से खत्म किया जा सके।

बाल श्रम पर निबंध के प्रमुख कारण

बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) के प्रमुख कारणों को सूचीबद्ध किए गए हैं, जैसे कि

बड़े शहरों और गांवों में ये कारण गायब हो सकते हैं, लेकिन यह शहरी केंद्रों को बाल श्रम (चाइल्ड लेबर) स्थितियों से बाहर नहीं करता है। बाल श्रम एक सस्ता विकल्प है। उन्हें कम मजदूरी के साथ अधिक घंटे काम करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। मालिक कभी-कभी श्रम के लंबे घंटों के बदले उन्हें थोड़ा भोजन और पैसे की आपूर्ति करते थे। पारिवारिक देखभाल की कमी के कारण, ये बच्चे इस तरह के दुर्व्यवहार का शिकार होते हैं।

गरीबी भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से को प्रभावित करती है। गांवों के ग्रामीण क्षेत्रों में, जीवन बहुत अधिक जटिल है। कमजोर आर्थिक स्थिति और निम्न जीवन स्तर से बाल श्रम को प्रोत्साहन मिलता है। लड़के और लड़कियों दोनों को अपने बुनियादी भोजन और जीवन की जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी क्षमता से अधिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह कहना सुरक्षित है कि वे विकल्पों से बाहर हैं।

ग्रामीण क्षेत्रों में, शैक्षिक संसाधनों की कमी के कारण माता-पिता कम शिक्षित हैं। नतीजतन, वे अपने बच्चों के जीवन में स्कूल और स्कूली शिक्षा की प्रासंगिकता को कम आंकते हैं। प्रजनन संबंधी जानकारी की कमी के कारण जोड़े कई बच्चों के साथ रहते हैं। एक दिन में तीन भोजन का आयोजन करना कठिन हो जाता है, और बच्चे जल्दी ही कठिन रास्ता खोज लेते हैं।

बाल तस्करी में योगदान देने वाला एक अन्य पहलू बाल तस्करी है। जिन बच्चों की तस्करी की गई है उनके पास घर बुलाने के लिए कहीं नहीं है। उन्हें किसी अज्ञात स्थान पर भेजा जाता है। अंत में, इन दुर्भाग्यपूर्ण लोगों को जुआ, घरेलू सहायता, नशीली दवाओं के परिवहन आदि जैसे अत्यधिक कष्टप्रद और खतरनाक व्यवसायों में मजबूर किया जाता है।

कम उम्र में, लड़कियों को अक्सर स्कूल जाने से बाहर कर दिया जाता है। वे फील्डवर्क और घरेलू काम दोनों में सहायता करने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। लड़कों के लिए, कहानी कोई अलग नहीं है। उन्होंने कारखानों में खेतों में काम करने के लिए स्कूल छोड़ दिया और अपने पिता की जीविका कमाने में सहायता की।

Child Labour Essay in Hindi से संबंधित 10 बेहतरीन लाइन्स नीचे दी गई हैं-

बाल श्रम जिस देश में होता है उसका भविष्य अधर में रहता है।
बाल श्रम बच्चों की स्कूल जाने की कैपिबिलिटी को ध्वस्त करता है।
गरीबी बाल श्रम की प्रमुख वजह है।
चाइल्ड लेबर मानसिक, शारीरिक और सामाजिक रूप से खतरनाक और बच्चों के लिए हानिकारक है।
बाल श्रम के तहत, बच्चे गुलाम बन जाते हैं, अपने परिवारों से अलग हो जाते हैं, और बंधुआ मजदूर के रूप में अपने मालिक के पास काम करते हैं।
बाल श्रम उनके काम के माहौल में एक गंभीर मुद्दा है।
बच्चे कृषि कार्यों, शिकार, फॉरेस्ट्री और मछली पकड़ने में भी शामिल होते हैं।
इंडस्ट्रियल क्षेत्र में, वे माइनिंग और एक्सकेवेशन, निर्माण, निर्माण और अन्य संबद्ध एक्टिविटीज में काम करते हैं।
बच्चे सेवा क्षेत्र में भी संलग्न हैं जिसमें होटल और रेस्तरां, रियल एस्टेट, कम्युनिटी के साथ-साथ सोशल सर्विसेज भी शामिल हैं।
बाल श्रम भी बाल श्रम को जन्म देने वाले कई देशों में चल रहे बाल तस्करी का परिणाम है।

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10 lines on Child Labour in Hindi Language

In this article, we are providing 10 Lines on Child Labour in Hindi & English. In this few / some lines on Child Labour, you will get information about Child Labour in India for students and kids. हिंदी में बाल श्रम | बाल मजदूरी पर 10 लाइनें, Short 10 lines essay on Child Labour in Hindi .

1. 14 से कम उम्र के बच्चों से किसी भी स्थान पर काम करवाना बाल मजदूरी कहलाता है ।

2. पूरे विश्व में 12 जून का दिन हर साल “विश्व बाल श्रम दिवस” के रूप में मनाया जाता है ।

3. भारत में बाल श्रम अधिनियम ( act ) को बच्चों के अधिकारों की रक्षा के लिए 10 साल पहले पेश किया गया था।

4. छोटे बच्चों को अपने परिवार की आय में जोड़ने के लिए बाल श्रम में शामिल होना पड़ता है ताकि वे दिन में कम से कम दो बार भोजन कर सकें।

5. 2019 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 5 से 14 साल के 25.96 करोड़ बच्‍चों में से 1.01 करोड़ बच्चे बाल मजदूरी करते हैं।

6. बाल श्रम की सबसे ज्यादा संख्या अफ्रीका में है. यहां 7.21 करोड़ बच्चे बाल श्रम करते हैं।

7. वर्ष 2006 में हुए शोध के अनुसार, लगभग 76 मिलियन बच्चों ने स्कूल का चेहरा ही नहीं देखा है।

8. पूरे विश्व में बाल मजदूरी का कारण गरीबी और स्कूल की कमी है ।

9. भारतवर्ष से बालश्रम को पूर्णतः समाप्त करने का संकल्प लेने वाले श्री कैलाश सत्यार्थी को वर्ष 2014 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था ।

10. भारत में बाल मजदूरी कराने पर धारा 24 के तहत् 1 या 2 साल की जेल भुगतनी पड़ेगी और 20000 से 50000 तक दंड भरना पड़ेगा ।

Speech on Child Labour in Hindi

Slogans on Child Labour in Hindi

ध्यान दें – प्रिय दर्शकों 10 lines on Child Labour in Hindi (article) आपको अच्छा लगा तो जरूर शेयर करे ।

Child labour laws in India

Table of Contents

Introduction

“Child” as defined by the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 is a person who has not completed the age of fourteen years. A child of such tender age is expected to play, study and be carefree about his life. But as a fact of nature, expectations hardly meet reality. Children, by will or by force are employed to work in harsh conditions and atmospheres which becomes a threat to their life. Child labour leads to underdevelopment, incomplete mental and physical development, which in turn results in retarded growth of children. Looking at the 2011 census , clearly shows that the number of child labourers in India is 10.1 million, out of which 5.6 million are boys and 4.5 million are girls. As children form the future youth of India, it is highly crucial to provide all the things they need, ranging from basic needs such as shelter, food, and clothing to social needs such as education and other things. To achieve this, appropriate legislative measures are needed in a complex society like India. With regard to India, several legislations have been enacted to control the menace of child labour. Towards the end of the article, you’ll get an idea of all the relevant legislations and regulations in India.

Important definitions of child labour

International Labour Organisation (ILO) defines the term child labour as, “work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to physical and mental development. It refers to work that is mentally, physically, socially or morally dangerous and harmful to children, or work whose schedule interferes with their ability to attend regular school or work that affects their ability to focus during school or experience a healthy childhood.”

UNICEF defines child labour differently. A child, suggests UNICEF, is involved in child labour activities if between 5 to 11 years of age, he or she did at least one hour of economic activity or at least 28 hours of domestic work in a week, and in case of children between 12 to 14 years of age, he or she did at least 14 hours of economic activity or at least 42 hours of economic activity and domestic work per week. UNICEF in another report suggests, “Children’s work needs to be seen as happening along a continuum, with destructive or exploitative work at one end and beneficial work – promoting or enhancing children’s development without interfering with their schooling, recreation and rest – at the other. And between these two poles are vast areas of work that need not negatively affect a child’s development.”

India’s Census 2001 office defines child labor as, “participation of a child less than 17 years of age in any economically productive activity with or without compensation, wages or profit. Such participation could be physical or mental or both. This work includes part-time help or unpaid work on the farm, family enterprise or in any other economic activity such as cultivation and milk production for sale or domestic consumption. Indian government classifies child laborers into two groups: Main workers are those who work 6 months or more per year. And marginal child workers are those who work at any time during the year but less than 6 months in a year.”

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Causes of child labour

Significant causes of child employment that can be understood keeping in mind the Indian scenario, are:

In developing countries it is impossible to control child labour as children have been considered as helping hand to feed their families, to support their families and to feed themselves. Due to poverty, illiteracy and unemployment parents are unable to bear the burden of feeding their children and to run their families. So, poor parents send their children for work in inhuman conditions at lower wages.

PREVIOUS DEBTS:

The poor economic conditions of people in india force them to borrow money. The Illiterate populations go to money lenders and sometimes mortgage their belongings in turn of the debt taken by them. But, due to insufficiency of income, debtors find it very difficult to pay back the debt and the interest. This vicious circle of poverty drags them towards working day and night for the creditor and then the debtors drag their children too in assisting them so that the debts could be paid off. Some children are forced to work in order to support their families because they are under pressure to provide food and shelter as well as to pay off debt that their parents owe. Some children, meanwhile, are sold into slavery against their will.

PROFESSIONAL NEEDS:

There are some industries such as the ‘bangle making’ industry, where delicate hands and little fingers are needed to do very minute work with extreme excellence and precision. An adult’s hands are usually not so delicate and small, so they require children to work for them and do such dangerous work with glass. This often resulted in major eye accidents of the children.

NO SPACE FOR ALTERNATIVES
SOCIAL CAUSES
FAMILY TRADITION
ADDICTION, DISEASE OR DISABILITY
POOR COMPLIANCE WITH LAWS
DISCRIMINATION BETWEEN GIRLS AND BOYS
OTHER MINOR CAUSES

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International legal framework regarding child labour

International labour organization (ilo) conventions, the minimum age convention,1973 (no. 138).

In June 1976, the Minimum Age Convention (No. 138), which was established in 1973, went into force.
By requiring nations to set a minimum age for entering into work or employment and implement national strategies for the eradication of child labour, the ILO Convention seeks to effectively abolish child labour.
As a way to eliminate child labour, the Convention compels State Parties to designate a minimum age for employment.
The minimum age required under the Convention is 15, although if limited to a short period of time, state parties may establish the minimum age at 14.
The Convention permits younger children (under the age of 15) to perform light labour.
The successful execution of the Convention is monitored and supervised by the Committee of Experts.
Every three years, state parties are required to submit a report outlining the progress of implementation.
One of the 15 basic conventions covered by the GSP regulations is the Minimum Age Convention.
The Recommendation No. 146 goes along with Convention No. 138, and emphasises the need for national plans and policies to include provisions for poverty alleviation, the promotion of decent jobs for adults so that parents are not forced to use child labour, free and compulsory education, the provision of vocational training, the expansion of social security and systems for birth registration, as well as suitable facilities for the protection of children and adolescents who work.

Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182)

The International Labour Organization proposed Convention 182, on June 17, 1999, in Geneva, and all of the ILO’s members overwhelmingly approved it.
To intensify the battle against child labour, Convention 182 lists the five worst types of work that must be eliminated. They are
Slavery or related activities, such as the buying, selling, or using of minors as serfs or indentured servants;
Coercive or forced labour, including the conscription of minors into armed warfare;
The solicitation, use, or offer of a minor for prostitution, the production of pornographic media, or participation in pornographic shows;
The uses, recruitment, or offer of a minor for illegal activities, particularly the manufacturing or trafficking of narcotics;
Work that might endanger children’s health, safety, or morals due to its nature or the circumstances under which it is performed.
The ILO established the International Programme on the Elimination of Child Labour (IPEC) in 1992 to assist the State members in putting these most harmful kinds of employment to a halt. The IPEC also lists instances of child labour violations where victims may receive help and specific remedies can be offered for each circumstance.
According to Recommendation No. 190 , work that exposes children to physical, psychological, or sexual abuse, work underground, underwater, at dangerous heights, or in confined spaces, work with hazardous machinery, equipment, and tools; or carrying heavy loads; exposure to hazardous substances, agents, or processes; or exposure to temperatures, noise levels, or vibrations that are harmful to health are all recommended to be included in any definition of ‘hazardous work.’

Declaration of Rights of Child, 1959

The freedom from discrimination based on one’s race, religion, or national origin.
The right to extra protection for a child’s social, emotional, and physical growth.
The right to one’s name and country of origin.
The right to a healthy diet, a decent place to live, and access to healthcare.
When a child has a physical or mental disability, they are entitled to special education and care.
The right to free recreation and instruction.
The right to get aid among the first in all situations.
The freedom from all kinds of abuse, brutality, and exploitation.
The right to be raised in an environment that values compassion, tolerance, intercultural friendliness, and global brotherhood.

United Nations Convention on the Rights of the Child (UNCRC), 1989

Types of child labour, industrial child labour .

Children under the legal age of 18 are most frequently employed in the industrial sector in India. Over 10 million children, including over 4.5 million girls, between the ages of 5 and 14 labour in unorganized sectors.
Some of the major employers of children are small businesses, such as the garment industry, brick kilns, agriculture, fireworks industries, diamond industries, etc. Such businesses occasionally run out of people’s homes, which makes it challenging for the government to take necessary action.
One of the largest and most prominent employers of children in India is the unorganized industry. Children can be easily spotted working on roadside dhabas and cafes, tea stalls, or grocery stores. Here, children are preferred since they are manageable and simple to fire.

Domestic child labour

In India, 74% of child domestic workers in India are said to be between the age group of 12 to 16. They include both boys and girls who work as domestic help for rich families to take care of their daily chores.
At a time when they ought to be in school and playing with friends, these children have no choice but to help other families out. In most cases, the primary cause is poverty.
Typically, parents consent in the hopes of receiving financial support and a secure home for their children. Most of the domestic employees in the statistics are girls, and nearly 20% of all domestic workers hired are under the age of 14.
These children labour for the family as live-in servants, doing chores including cooking, cleaning, taking care of the family’s pets or young ones, and other duties.

Bonded child labour

A child who is forced to work as a slave to pay off his parents’ or guardian’s debt is said to be engaged in bonded child labour.
Although the prevalence of bonded child labour has significantly decreased in recent years as a result of strong government oversight and legislation outlawing it, it still occurs covertly in outlying areas.
Children who live in rural areas and work in agriculture are more likely to be subjected to this kind of labour. Poor farmers who are heavily indebted to lenders sometimes agree to hire their siblings as labourers for rich lenders.
Up to the last ten years, there were thousands of bound labourers employed in a variety of businesses, but today those numbers have sharply declined, and the government asserts that there are no longer any bonded child labourers.

Legal age for working in India

Children under 14 years of age.

Children under the age of 14 are not allowed to work in any profession or process, nor are they allowed to be hired. However, if a child assists his or her family or family business (which is not a dangerous activity), after school or during a break, this limitation won’t apply. A child’s family includes their mother, father, brother, sister, mother’s sister, father’s sister, and all of their grandparents.
Additionally, if certain restrictions and safety precautions are met, a child under the age of 14 may work as an artist in the audio-visual entertainment sector, including commercials, movies, television series, and any other kind of entertainment or sport excluding the circus.

Adolescents – 14 to 18 years of age

Every day’s work schedule should be established such that no segment of time is more than three hours.
After working for three hours, the adolescent has to take a break for at least an hour.
An adolescent is only allowed to work for a total of six hours each day, not counting any waiting time.
Adolescents are not permitted to work from 7 p.m. to 8 a.m.
They cannot be forced to put in extra hours.
They are not allowed to work simultaneously in more than one place of enterprise.
Adolescents must receive a full day of holiday each week.

The rules for employment of adolescents

Name and birthdate of each teenager hired and given permission to work.
Hours and work periods that adolescents work during, as well as the rest times to which they are entitled.
The type of employment that they do.
Name and location of the business.
Name of the person really in charge of running the business.
Address where correspondence about the establishment should be sent.
Type of work or procedure performed in the establishment.

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When in the 20 th Century, child labour became so prominent that news of factory hazards and mishappenings taking innocent children’s life, flashed all around in the newspapers, then was the time, a need for legislation and statutes were felt to prohibit the mal practice of child labour. Today, there are sufficient statutes condemning and prohibiting child labour such as:

The Factories Act of 1948 : The Act prohibits the employment of children below the age of 14 years in any factory. The law also placed rules on who, when and how long can pre-adults aged 15–18 years be employed in any factory.

The Mines Act of 1952 : The Act prohibits the employment of children below 18 years of age in a mine. Mining being one of the most dangerous occuptions, which in the past has led to many major accidents taking life of children is completely banned for them.

The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986 : The Act prohibits the employment of children below the age of 14 years in hazardous occupations identified in a list by the law. The list was expanded in 2006, and again in 2008.

The Juvenile Justice (Care and Protection) of Children Act of 2000 : This law made it a crime, punishable with a prison term, for anyone to procure or employ a child in any hazardous employment or in bondage. This act provides punishment to those who act in contravention to the previous acts by employing children to work.

The Right of Children to Free and Compulsory Education Act of 2009 : The law mandates free and compulsory education to all children aged 6 to 14 years. This legislation also mandated that 25 percent of seats in every private school must be allocated for children from disadvantaged groups and physically challenged children.

National framework regarding child labour

Constitutional provisions involving child labour in india, compulsory education, prohibition of traffic in human beings and forced labour, prohibition of employment of children in factories, prevention from coercive factors, fundamental duty, duty of the state to raise the level of nutrition, protection from exploitation, domestic acts related to child labour, minimum wages act, 1948, plantation labour act, 1951, merchant shipping act, 1958, the beedi and cigar workers (conditions of employment) act, 1966, child labour (prohibition & regulation) act, 1986 .

According to the Child Labour (Prohibition & Regulation) Act of 1986 , a person who has not reached the age of 14 is considered to be a “child.”
The Schedule to the Act forbids the employment of children in 57 jobs and 13 activities.
A Technical Advisory Committee is established under the Act to provide recommendations for the addition of new jobs and operations to the Schedule.
All jobs and activities that are not expressly forbidden by the Act have their work conditions governed by the Act (Part III).
Anyone found guilty of hiring a child in violation of Section 3 of the Act faces a sentence of imprisonment for a term that must not be less than three months but may go as long as one year, and a fine that must not be less than Rs 10,000 but may go as high as Rs 20,000, or a combination of the two.
The provisions are put into effect in each of their respective jurisdictions by the Central and State Governments.

Child Labour (Prohibition & Regulation) Amendment Act, 2016

Hazardous occupations.

Part III of ‘The Child Labour (Prohibition and Regulation) Act of 1986 provides for the ‘Prohibition of employment of children in certain occupations and processes’. The Schedule gives a list of hazardous occupations in two parts, via; A and B

Part A provides that, No child shall be employed or permitted to work in any of the following occupations:

Transport of passengers, goods; or mails by railway
Cinder picking, clearing of an ash pit or building operation in the railway premise.
Work in a catering establishment at a railway station, involving the movement of vendor or any other employee of the establishment from one platform to another or into or out of a moving train.
Work relating to the construction of railway station or with any other work where such work is done in close proximity to or between the railway lines.
The port authority within the limits of any port.
Work relating to selling of crackers and fireworks in shops with temporary licenses
Abattoirs/slaughter Houses
Automobile workshops and garages.
Handling of taxies or inflammable substance or explosives
Handloom and power loom industry
Mines (Underground and under water) and collieries
Plastic units and Fiber glass workshop.
Employment of children and domestic workers or servants;
Employment of children in dhabas ( roadside eateries), restaurants, hotels, motels, tea shops, resorts, spas or other recreational centres;
Caring for Elephants.

Part B provides that, No child shall be employed or permitted to work in any of the following workshop wherein any of the following processes is carried on.

Electroplating;
Graphite powdering and incidental processing;
Grinding or glazing of metals;
Diamond cutting and polishing;
Extraction of slate from mines;
Rag picking and scavenging.
Processes involving exposure to excessive heat (e.g. working near the furnace) and cold;
Mechanised fishing;
Food Processing;
Beverage Industry;
Timber handling and loading;
Mechanical Lumbering.
Warehousing;
Processes involving exposure to free silica such as slate, pencil industry, stone grinding, slate stone mining, stone quarries, and agate industry .
Beedi making;
Carpet Weaving;
Cement manufacture including bagging of cement;
Cloth printing, dyeing and weaving;
Manufacture of matches, explosive and fireworks;
Mica cutting and splitting;
Shellac manufacture;
Soap manufacture;
Wool cleaning;
Building and construction industry;
Manufacture of slate pencils (including packing);
Manufacture of products of agats;
Manufacturing processes using toxic metals and substances such as lead, mercury, manganese, chromium, cadmium, benzene, pesticides and asbestos;
All Hazardous prossess an defined in section 2(cb) and dangerous operations as notified in ruler made under section 87 of the Factories Act 1948;
Printing (as defined in section 2(k) of the factories Act 1948;
Cashew and cashew nut descaling and processing;
Soldering process in electronic industries;
Incense Stick (Agarbathi) manufacturing;
Automobile repairs and maintenance (namely welding lather work , dent beating and printing);
Brick kilns and Roof files units;
Cotton ginning and processing and production of hosiery goods;
Detergent manufacturing;
Fabrication workshop (ferrous and non-ferrous);
Gem cutting and polishing;
Handling of chromites and manganies ores;
Jute textile manufacture and of coir making;
Lime kilns and manufacture of lime;
Lock making;
Manufacturing process having exposure to lead such as primary and secondary smelting, welding etc. ( See item 30 of part B process);
Manufacture of glass, glass ware including bangles fluorescent tubes bulbs and other similar glass products;
Manufacturing of cement pipes, cement products, and other related work;
Manufacture of dyes and dye stuff;
Manufacturing or handling of pesticides and insecticides;
Manufacturing or processing and handling of corrosive and toxic substances, metal cleaning and photo enlarging and soldering processes in electronic industry;
Manufacturing of burning coal and coal briquette;
Manufacturing of sports goods involving to synthetic materials, chemicals and leather;
Moulding and processing of fiberglass and plastics;
Oil expelling and refinery;
Paper making;
Potteries and ceramic industry;
Polishing, moulding, cutting welding and manufacture of brass goods in all forms;
Process in agriculture where tractors, threshing and harvesting machines are used and chabt cutting;
Saw mill all process;
Sericulture processing;
Skinning dyeing and process for manufacturing of leather and leather products;
Stone breaking and stone crushing;
Tobacco processing including manufacturing of tobacco, tobacco paste and handling of tobacco in any form;
Tyre making repairing, re-trading and graphite beneficiation;
Utensils making polishing and metal buffing;
Zari Making (all process).

Hours of period and work

No child shall be required or permitted to work in any establishment in excess of number of hours prescribed (Section-7)

The period of work on each day shall not exceed three hours and no child shall work for more than three hours before he has had an interval for rest for at least one hour. No child shall be permitted or required to work between 7 p.m. and 8 a.m.

No child shall be required or permitted to work overtime. (Section-7).

Violations under Section-3 shall be punishable with imprisonment which shall not be less than three months which may extend to one year or with fine which shall not be less than ten thousand rupees but which may extend to twenty thousand rupees or with both. Continuing offence under section (3) shall be punishable with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to two years. Any other violations under the Act shall be punishable with simple imprisonment, which may extend to one month or with fine, which may extend to ten thousand rupees or with both.

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Recommendation committees related to child labour

Gurupadaswamy committee , national commission for protection of child rights .

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Important judicial precedents in relation to child labour

M.c mehta v. state of tamil nadu and others (1996).

Survey to identify children who work;
Withdrawal of children employed in hazardous industries;
Ensuring that children are educated in appropriate institutions;
Contribution of Rs. 20,000/- per child from the violating employers of children to a welfare fund to be established for this purpose;
Employment for one adult family member of the child who has been thus withdrawn from work, or if that is not practicable, a donation of Rs. 5,000/- by the state government to the welfare fund;
As long as the child is really sent to school, financial help will be provided to the families of the withdrawn children out of the interest income on the Rs. 20,000/- or 25,000/- amount put in the welfare fund;
Limiting the number of hours children may work in non-hazardous jobs so that they are guaranteed at least two hours of schooling each day and a daily maximum of six hours of labour. The concerned employer is required to cover the whole cost of schooling.
The Ministry of Labour is keeping an eye on how the Supreme Court’s directives are being carried out.

Labourers work on Salal hydro-electric project v. State of Jammu & Kashmir and Others (1983)

People’s union for democratic rights v. union of india (1982), krishnaraj v. the principal secretary (2016), court on its own motion v. state of nct of delhi (2009), tma pai foundation v. union of india (2002), whether this case involves a v. by way of this appeal (2016), efforts by government of india to control child labour.

The child labour (Prohibition and Regulation) Act 1986 prohibits the employment of children below the age of 14 years in 16 occupation and 65 processes that are hazardous to the children’s lives and health. Many states including Haryana have constituted the child labour rehabilitation –cum-welfare funds at district level and separate labour cells are being formed to address the issue . National child labour projects have been implemented by the central government in states from 1988 to provide non-formal education and pre-vocational skills. From 2001, Sarve shiksha Abhiyan has been launched to educate poor and employed children in all states. The Ministry of Women and Child Development has been providing non-formal education and vocational training. The establishment of Anganwadies is also a big step by the government for the welfare of children and their physical, mental and educational development.

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National plans and schemes concerning child labour

Child labour (prohibition and regulation) amendment rules, 2017, right to education act of 2009.

Free and compulsory education for all Indian children aged six to fourteen;
No child is allowed to be held back, expelled, or forced to pass a test until they’ve finished primary school;
A certificate is given to a child who completes elementary school;
It demands a set student-to-teacher ratio;
It encompasses all of India, excluding Jammu and Kashmir;
It gives economically challenged communities a 25% reservation for class one entrance in all private institutions;
Further, it imposes requirements for educational quality improvement;
The state and the Central Government split the financial burden.

National Child Labour Policy

The action plan for addressing the issue of child labour is included in the National Policy on Child Labour , August 1987. A legislative action plan is what it envisions. As per the policy, general development programmes should be focused on and coordinated to benefit children. In regions with a high concentration of child labour, initiatives should be launched to improve the welfare of working children.
The scheme was launched in 1988 as part of the National Child Labour Policy to rehabilitate child labour. The program aims to use a step-by-step approach, concentrating initially on the rehabilitation of children involved in risky jobs and activities.
In accordance with the scheme, children who are working in dangerous activities or processes must be removed from those jobs or activities and placed in special schools until they can be mainstreamed into the regular educational system. Additionally, it requires the identification of other professions and procedures that are harmful to the health and safety of children.

National Plan of Action for Children, 2005

Schemes of the department of education , sarva shiksha abhiyan , midday meal scheme , schemes of the ministry of women & child development, integrated child protection scheme , balika samridhi yojana , other social security schemes , rashtriya swasthya bima yojana , national family benefit scheme .

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Recommendations and suggestions for the effective implementation of child labour laws

Suggestions for various organisations.

The organisations working on various topics should become involved in the campaign by prioritising the issue of child labour. The advertising should emphasise how to apply numerous laws in an efficient manner. Change at the local, provincial, national, and/or worldwide levels should be the goal of the plans.
The organisations must tackle the problem of budget analysis and advocate for funding to execute the policy. Majority of the time, policies are developed without enough budgetary support, which has an impact on the implementation process. Budget analysis is a technique for lobbying that helps the public comprehend the government’s policy goals, which will have a stronger effect on individuals with limited political clout.

NGOs and NPOs

Suggestions for government, poverty eradication, community action, implementation by local bodies.

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If awareness about the cons of child labour is spread across the nation and strict policing of implementation of existing laws are done, India can combat the issue of child labour. Every individual must understand how important it is for the children to grow and study, as they are the ones who will shape the future of the nation.

Is working under 18 illegal in India?

What is the child labour age limit in india, what effects does the pandemic have on the menace of child labour, what is the definition of child labour given by ilo, how many children are employed as child labourers in india, how many children are employed as child labourers globally, is child labour banned in india, what effects does child labour have in india.

indianresearchjournals.com/pdf/APJMMR/2013/September/9.pdf
Child Labour in India (psu.edu)
Shodhganga@INFLIBNET: Dimensions and Challenges of Child Labour
8.pdf (garph.co.uk)
International Labour Standards on Child labour (ilo.org)
What are the Child Labour related laws in India ? – Law Insider India.

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भारत में बाल मजदूरी की समस्या। (Problem of Child Labour in India in Hindi.)

राधे-राधे, आदाब, सत्यश्रीअकाल, हैलो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर किसी छोटे फल के पौधे से हम अपेक्षा करेंगे की वह हमे फल देगा तो यह संभव नहीं है लेकिन अगर हम समय से पहले उस पौधे से फल चाहतें हैं तो हमे उसमे खाद डाल कर जबरदस्ती उस पौधे को फल देने के लिए मजबूर करना होगा और वह फल हमारे लिए नुकसानदेह भी होगा और उसकी वास्तविक स्वाद भी उसमे नहीं होगी, तो कुछ इसी फल के पौधे की तरह हमारे “भारत में बाल मजदूरी की समस्या ( Problem of Child Labour in India)” हो गयी है, जहाँ उस छोटे से बच्चे से अपेक्षा की जाती है की वह काम करेगा, पैसे कमा कर लाएगा जबकि यह सब करने के लिए यह उस बच्चे का सही समय नहीं होता है लेकिन फिर भी उसे मज़बूरी या जबरदस्ती में यह सब करना पड़ता है।

बच्चे के द्वारा यह सब तो किसी प्रकार से कर लिया जाता है लेकिन उसी छोटे फल के पौधे के भाँति यहाँ उस बच्चे के किये कार्य में वह वास्तविकता नहीं होती जो वह भविष्य में सही मायने में खुद से करता क्यूंकि वह बच्चा जो अपने माता पिता, समाज और देश के लिए शान होता है, जो भविष्य का उगता हुआ सूरज होता है उसके मूल चेहरे को कुछ लोगों के द्वारा बाल मजदूरी के इस लालच और अपने फायदे के लिए बर्बाद कर दिया जाता है।

“जहाँ उन बच्चों के नाजुक-कोमल हाथ अपने माता-पिता की ऊँगली पकड़ते वहाँ उन बच्चों के हाथ कड़कती नोट पकड़ा दी जाती है। जहाँ उन बच्चों के छोटे-नन्हे कदम अपने घर से स्कूलों की ओर जाती वहीँ उन बच्चों के कदम अपने घर से कामों के लिए जाती है। जहाँ उन बच्चों की आँखों में अपने लिए सपने और आशाएँ होनी चाहिए वहीँ उन बच्चों की आँखों में दूसरे की आशाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी आ जाती है। जहाँ उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान की लड़ियाँ होनी चाहिए वहीँ उन बच्चों के चेहरे पर उदासी की भूख होती है”

Table of Contents

बाल मजदूरी क्या हैं?

बाल मजदूरी या बाल श्रम (Child Labour) एक ऐसी परिस्तिथि है, जहाँ बच्चे को उसके बचपन के अधिकारों जैसे खेल-कूद, शिक्षा से वंचित कर उसे मजदूरी करने के लिए विवश करना या फिर उसकी मज़बूरी होना, इसे हम बाल मजदूरी कहतें हैं।

बाल मजदूरि की समस्या बच्चों को शारीरिक मानसिक और नैतिक रूप से प्रभावित करती है, जिससे बच्चों के भविष्य की अभिनव विकास पूरी तरह से स्थिर हो जाती है और यह समस्या केवल हमारे भारत में ही नहीं बल्कि पुरे विश्व में है जिसे खत्म करने के लिए वैश्विक स्तर पर ’12 जून को बाल मजदूरी के खिलाफ विश्व दिवस ‘ का अवलोकन किया जाता है और लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाता है।

भारत में बाल मजदूरी (Child Labour in India) की समस्या एक गंभीर और चिंतित विषय है और कोरोनावायरस महामारी के दौरान भारत में बाल मजदूरी (Child Labour in India) के मामले में बढ़ोतरी देखने को मिली है क्यूंकि “यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रेन्स फण्ड और अंतराष्ट्रीय श्रम संगठन” द्वारा प्रस्तुत किये गए रिपोर्ट में यह बताया गया है की covid-19 के कारण लाखों बच्चे बाल मजदूरी के शिकार हुएँ हैं। भारत में बाल मजदूरी के मामले 10.1 मिलियन से भी ज्यादा है, जिसमे 5 से लेकर 14 वर्ष वर्ष के आयु के बच्चे कार्यरत देखने को मिलेंगे।

और पढ़ें:- नैतिक शिक्षा का महत्व।

भारत में बाल मजदूरी के कारण।

भारत में बाल मजदूरी (Child Labour in India) के विभिन्न कारण हैं, जो की बच्चो को काम करने के लिए विवश करतें हैं और बहुत से लोग उनकी इस विवशता के लिए उनके नादानियों और मासूमियत का लाभ उठतें हैं, जैसे:-

गरीबी -> गरीबी एक ऐसी वैश्विक सच्चाई है जो की सभी समस्याओं का कारण होता है, ठीक वैसे ही गरीबी बच्चों को बाल मजदूरी या फिर बच्चों के माता-पिता को बच्चे से कार्य करवाने के लिए विवश कर देती है।
मजबूरियां-> हालाँकि यह एक ऐसी स्तिथि है जो बच्चे को किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूर करती है क्यूंकि बहुत बच्चों के जीवन में कुछ ऐसी दुर्घटनाएं हो जातीं हैं, जो उसे कमाने के लिए मजबूर कर देती है, जैसे; माता-पिता की मृत्यु, पिता का अपाहिज होना, पारिवारिक स्तिथि खराब होना, चाइल्ड ट्रफिकिंग का शिकार होना।
बच्चों का अवैध व्यापार-> यह, अवैध अभ्यास बच्चों के बाल मजदूरी को तो बढ़ावा देता ही है साथ-ही-साथ यह बच्चों पर अन्य प्रकार के अत्याचार भी करता है जैसे; भीख मंगवाना, अश्लील कार्य करवाना। बच्चों का अवैध व्यापार बड़े-बड़े व्यापारी और माफियाओं द्वारा उन्हें खरीद-बेच कर किया जाता है।
निरक्षरता-> निरक्षरता की परिस्तिथि में बच्चों को बाल मजदूरी करवाना हमे अक्सर गाँव के क्षेत्र में बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है, जहाँ बच्चों को स्कूल ना भेज कर घर के कामों और खेती करने में शामिल कर लिया जाता है और यह बहुत बड़े स्तर पर आज भी हमे गाँव में देखने को मिल जातें हैं।
सरकारी व्यवस्था में खामियां-> सरकारी प्रणालियों में भी बहुत बार खामियां देखने को मिलती है, सरकार के द्वारा बहुत से कानून तो बनाये गए हैं लेकिन उन कानूनों को भी लोगों के द्वारा नज़रअंदाज़ कर दिया जाता है और कई बार सरकार भी उन लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं करती है क्यूंकि वहां हमे भ्रस्टाचार देखने को मिलता है।

और पढ़ें:- भारत में बाल भिक्षावृति।

भारत में बाल मजदूरी के दुष्परिणाम।

अगर बाल मजदूरी एक समस्या है तो इसके दुष्परिणाम भी समाज में देखने को मिलते हैं, जैसे:-

बच्चे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित होतें हैं- > बाल मजदूरी करने वाले बच्चों के द्वारा कार्य करते वक़्त अगर कार्य स्थल पर कुछ गलती हो जाती है तो मालिक के द्वारा उस बच्चे को शारीरिक कष्ट पहुँचाया जाता है या फिर मानसिक तौर पर उस बच्चे को भला-बुरा बोला जाता है, जिससे बच्चे के स्वभाव पर बुरा असर पड़ता है।
बच्चे शिक्षा से वंचित हो जातें हैं- > बाल मजदूरी करने वाले बच्चे हमेशा के लिए शिक्षा से वंचित हो जातें हैं, जिससे वह अपने बचपन के उन लम्हो को स्कूलों में दोस्तों और किताबों के साथ व्यतीत करना जानते ही नहीं हैं और इससे एक मुसीबत और इनके सामने यह आती है की, यह बच्चे अपना पूरा जीवन काम करने में ही बिता देतें हैं।
बच्चे का यौन शोषण होता है- > दूसरों के घर में काम करते गरीब बच्चे, चाइल्ड ट्रैफिकिंग के शिकार हुए बच्चे जिन्हे काम करने के लिए लेकर आया जाता है या फिर वैश्यावृति में काम करने के लिए लाये गए छोटे उन मासूम और नादान बच्चों को कितनी बार यौन शोषण जैसे घिनौने अपराध उनके साथ किये जातें हैं और कई बार उन बाल मजदूरों को बहुत सी यातनाएँ भी झेलनी पड़ती है, जिसका असर उनके मानसिकता पर ज़िन्दगी भर रहती है।
बच्चे विभिन्न रोगों से पीड़ित हो जातें हैं- > बाल मजदूरी करने वाले बच्चो को बहुत से रोग भी हो जातें हैं, जो बच्चे कूड़ा-बिन्ते हैं, कल-कारखानों में काम करते हैं, निर्माण स्थल में काम करते हैं, उन्हें अच्छा पोषण ना मिलने की वजह से और गन्दी जगहों में काम करने से उनका शरीर वायरस और बैक्टीरिया से ग्रसित हो जाता है।
देश को आर्थिक नुक्सान होता है- > ज्यादातर बच्चे अपने पारिवारिक वित्तीय स्तिथि खराब होने की वजह से पढ़-लिख नहीं पातें हैं और इसकी वजह से उन्हें काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से वह अच्छी नौकरी नहीं कर पातें हैं और देश के आर्थिक विकास में अपना योगदान नहीं दे पातें हैं, जिससे देश में आर्थिक पिछड़ापन और मानव विकास में कमी आती है।

इन सभी दुष्परिणामों के अलावा भी कुछ ऐसे दुष्परिणाम हैं जिन्हे हम नज़रअंदाज़ करतें हैं, बहुत से कार्यस्थलों का माहौल अच्छा नहीं होता है, लोगों के द्वारा अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, जिसका सीधा असर काम कर रहे बच्चे पर होता है और वह भी वैसा ही सीखता है और उसका समाज में प्रयोग करता है जो की अच्छे समाज की विकास नहीं कर पाता है और इससे हमारे समाज में अपराध भी बढ़ते हैं।

और पढ़ें:- भारत में सोशल मीडिया का महत्व।

भारत में बाल मजदूरी को रोकने के लिए सरकारी और संवैधानिक प्रावधान।

हमारे देश में बाल मजदूरी (Child Labour) आज़ादी के पहले भी थी इसलिए संविधान निर्माताओं ने संविधान लिखने के वक़्त मौलिक अधिकार ले ‘अनुच्छेद-24 में बच्चों के हित के लिए कारखानों और अन्य कार्यस्थल पर बच्चों के नियोजन को पूरी तरह से निषेध’ बताया है और ‘अन्नुछेद-21(ए) के तहत 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान किया है’। ‘अन्नुछेद-51(ए) के अंतर्गत मौलिक कर्तव्यों में माता-पिता और अभिभावक का यह कर्तव्य बतलाया है की वह अपने 6 से 14 साल की आयु के बच्चे को शिक्षा का अवसर प्रदान करें’।

हालाँकि, संविधान के अनुसार भारत सरकार ने भी बाल मजदूरी को ध्यान में रखकर कुछ ऐसे कानून और अधिनियम बनायें हैं, जो बाल मजदूरी पर अंकुश लगाने की बात करता है, जैसे:-

बाल मजदूरी (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986-> इस अधिनियम के तहत सरकार के द्वारा 14 साल से कम आयु के बच्चे से कार्य करवाना या उसे कार्य करने के लिए प्रेरित करना एक दंडनीय अपराध माना गया है।
बच्चों का किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण)अधिनियम, 2000-> इस कानून के तहत उन बच्चों को न्याय प्रदान की जाएगी जो बाल मजदूरी में संलिप्त हैं और बाल मजदूरी करवाने वाले या फिर करने के लिए मजबूर करने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह कानून उन बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण के बारे में भी बात करता है।
बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009-> यह कानून सभी बच्चों को जो भी 6 से 14 साल की आयु के हैं उन्हें मुफ्त शिक्षा प्रदान करने की घोषणा करता है और उनके शिक्षा को सुनिश्चित करता है।

और पढ़ें:- भारत में आज़ादी का अमृत महोत्सव।

भारत में बाल मजदूरी को समाप्त करने के लिए सुझाव।

भारत में बाल मजदूरी (Child Labour in India) को समाप्त करने के पक्ष में सरकार को शख्त और बड़े कदम लेने होंगे, जिससे भारत के आने वाले भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करने की सोच भी ना सके और सरकार के इस इरादे के साथ-साथ हमे भी अपनी सोच बदलनी होगी, भारत में बाल मजदूरी की इस समस्या को समाप्त करने में हमे भी सरकार का साथ देना होगा।

बाल मजदूरी के खिलाफ ग्राम पंचायत और नगरपालिकाओं को सशक्त बनाना क्यूंकि भारत में लगभग 80% बाल मजदूरी ग्रामीण क्षेत्र में होता है और बाल मजदूरी कराने वाले के खिलाफ बताने वाले व्यक्ति को पुरुष्कृत करना, जिससे समाज के हर गली, कस्बों से बाल मजदूरी पूरी तरह से समाप्त हो सके।
बाल मजदूरी के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाना और माता -पिता और अभिभावक को अपने बच्चों के अच्छे और सुदृढ़ भविष्य के लिए समझाना।
ग्रामीण और छोटे शहरों में आंगनबाड़ियों को सशक्त करना और महिला स्वयं सहायता समूह, आशा वर्कर्स को यह जिम्मेदारी सौपना की वह घर-घर जाकर यह सुनिश्चित करे की कोई भी बच्चा बाल श्रम में ना संलिप्त हो और अगर श्रम करना किसी बच्चे की मज़बूरी हो तो वह ग्राम पंचायत या नगरपालिका को इसके बारे में सूचित करे।
स्थानीय सरकार समय-समय पर स्थानीय कारखानों, इटें भट्टो, निर्माण स्थल और अन्य कार्यस्थलों पर जहाँ बच्चे मजदूरी कर सकतें हैं वहां का आपातकालीन दौरा करें, जिससे बाल मजदूरी कराने वालों का पता लगाया जा सके।

“बाल मजदूरी करवाकर करो ना अपने देश को शर्मिंदा, आओ हम सब मिलकर करें इस अपराध की कड़ी निंदा”

दोस्तों, अगर आप ऐसे और भी आर्टिकल्स अपने समाज और देश के बारे में पढ़ना चाहतें हैं तो यहाँ क्लिक करके पढ़ सकतें हैं।

Child Labour – Sociological perspectives and Analysis

Relevance: Sociology: Industrialization and Urbanisation in India: Informal sector, child labour. & G.S paper I: Society and social issues

INTRODUCTION

Child Labour is a harsh reality and unavoidable in the present scenario of social and economic realities. Child Labour is not a new problem. It is a age old problem and it is perceived as a social evil in present situation.

The Encyclopedia of social sciences (1959) defines child labour as “When the business of wage earning or of participation in work, conflicts directly or indirectly with the business of growth and education of children the result is child labour. The child labour is essentially a development problem. It is prevalent in all the developing countries.

The problem of child labour is an universal phenomenon. It is in existence in one form or another since historic times. However it is perverted as a social problem. The child labour problem is significantly acute in the developing countries than in the developed nation with the increasing rate of industrialization and modernization. The incidence of child labour in all the developing countries has been growing at an alarming rate.

The child labour concept leads to confusion as it is guided by various individual considerations. So a standard has to be accepted to determine an age range for defining a child labour is one of the oldest profession of the world and has remained as the most neglected part of population for the last few centuries.

In mid 20th century social references Jurists began to bring reforms against such neglected and exploited class of human labour consideration their tender age. Child labour is a ubiquitous and persistent problem of our country and has been a given subject of grave for administrators, policy makers, academicians and jurists for the last couple of years.

The problem of child labour has been tackled to certain extent through legislation and countries of the world have enacted certain laws and regulations restricting the employment of children below certain age and specifying the conditions restricting the employment of children below certain age and specifying the conditions allowing minors to work in certain profession.

Child labour refers to the employment of children in a cartable occupations or national contribution to the income of the family. It is both an economic and social evil in that it leads to serious health hazards and denies them opportunity for physical and mental development.

The term child labour is commonly interpreted in two different ways, first as an economic evil and secondly as a social evil. In the first context it signifies employment of children to earn the livelihood for them or for their family. In the second context it is said to restrict on children obstructing them to develop academically.

Definition of child labour in terms of age or which reference to occupation will not be adequate it will be necessary to examine the social situation which makes the children work (Mohisin’ 1980: 27-2). The child labour could be defined as an activity of earning of supporting self or family which directly or indirectly comes into conflict with the opportunities for further physical and mental growth of the child. In India the term child labour refers to those engaged in earnable work.

Child labour includes working in all forms of non industrial occupations which are injurious to their physical, mental, moral and social development. “Any work by children that interfere with their full physical development, their opportunities for a desirable minimum of education or their needed recreation”. Home folks (1979), chairman US National Child Labour Committee.

The term child labour basically means the children below the age of fifteen who are employed for hire or reward in occupation that are injurious to their physical, mental, intellectual, moral and social development due to depression and exploitation internet in that employment (Patel, B.R; 1988:2) , hence the term child labour is not applicable to children working in all for an hour or two to earn their pocket money or assisting their parents in house work.

According to child labour prohibition and regulation act of 1986 employment of children up to the age of 14 years and in the case of hazardous employment up to 18 years is define as child labour and is banned. Poverty relating to child labour: Poverty can be characterized as a state of deprivation, dependence and degradation below physically and socio culturally acceptable standards. It associated with a level of living below a set of norms held necessary for human beings.

These norms are related to the basic physiological need like caloric intake, clothing, shelter, drinking water, medical aid and education etc it also includes some special needs like participation, human dignity, self esteem and status etc.

The issue of poor/poverty has different dimensions. The poorest of poor are beggars, pavement dwellers, sick people etc. The ducted and politically conscious poor vary from the socially isolated poor in villages. We may find various categories of poor such as bonded labourers, landless labours, and manual labourers with a little land. Scheduled castes, backward castes and upper castes, poor differ among themselves on different social and psychological dimensions.

The concept of poverty from a different angle. He was with the opinion that a family with more dependent children is poor. But when the children become independent and earners the income of the family increases and naturally the family comes out of poverty.

The family even with substantial income becomes poor because of its poor financial management. Hence all these factors may have their influence in different contexts whether directly for the incidence of child labour. Child Abuse: – Child labour is one form of child abuse.

Children are abused by parents, employers, anti social elements etc. by subjecting them in unfavorable living and working conditions. Parents do not treat their children properly due to some economic, social and psychological constraints.

Employers do not treat the child labour properly as they want extract more work with low wages.

Theories to study child abuse:-

1) Psychiatric theory: The theory gives the explanation of child abuse in term of deviant parental behavior. The school underlying parents emotional disturbance in abuse come to be known a psychiatric problems.

2) Socio Cultural Theories : – The sociological theory is based on the assumption that external forces with in the society are responsible for child abuse. Socio cultural theories may be divided in to three categories viz.,

3) Socio situational theory: – This theory says that normal parents may be sociolised in to abusive child care practice through the interaction of cultural community and families influences. Factors such as low income, unemployment, isolation, conflict with spouse and other members of the family etc. lead to violence against children at home.

4) Social habitability theory: – According to this theory the nature of child maltreatment depends up on the environmental circumstances in which the individual and family developed.

5) Exchange on social control theory: – This theory says that parents use violence against their children because the children don’t react and hit back. Certain types of children like handicapped, ill, ugly , demanding, and premature children are at great risk of being abused by there parents.

6) Resource theory: – According to this the use of force or threat by an individual depends up on the extent to which he can demand the resources – social, personal and economic.

7) Social Learning Theory: – This theory holds that people learned to be violent when they grown up in violent homes and violent environment. A history of abuse and violence in the family does increase in the risk that an individual will be violent as an adult.

The Problems Child Labour Causes For People - Love Not Labour Org.

MYTHS AND REALITIES OF CHILD LABOUR

Traditionally poverty is considered as the major cause of child labour contrary to this belief many studies established the fact that child labour also comes from improvised families.

In some case exploited child labour perpetuates poverty. Even though child labour is generally considered as a problem of the enveloping world. The reality is children of different ages routinely work in different forms in all industrialized countries.

Child Labour is considered as the result of the poor having more number of children. The reality is more than the number of children it is the parental discretions about the child is priorities and lack of faith in the formal education is causing the child labour.

Many parents believe that working children will be equipped with skills for the future but practically. The task allotted to child workers is simple and repetitive such as cleaning, serving helping and minor repairing.

Skills are a misnomer when related to the toil and drudgery children engage in many things that children prefer to work. In many cases lack of interest in schooling is making the children to prefer for work, because of their inability to conceive of an alternative.

Many believe that there is nothing wrong in allowing children to work in non hazardous occupations. Even jobs which are not inherently hazardous become hazardous for children, when they are made to do the job for long periods defying their rights of recreation leisure and play. There is a general believe that child labour is inevitable in certain fields.

But the fact is that child workers may be replaced with adults which naturally enhance the cost of a product or service. This consequence is not acceptable to all concerned.

ABOUT THE PROBLEM

To any economy the child can be natural resources. The child can be compared with a bud. It is the responsibility of any society to provide a necessary atmosphere and opportunities to transform the bud into a blossom flower. However it is most unfortunate and heart burning to listen that millions of children in the age of 5 to 14 in many Asian, African and Laten American countries are attending to work.

In fact the statistics relating to magnitude of incidence of child labour are not exact, in view of the fact that legislation is not controlling the unorganized sector in various countries. The estimates are only an indication of growing child labour issue.

The reasons for child labour are many. In some cases it is the social backwardness, but in many cases more than economic reasons, lack of interest in formal schooling and child development programmes pushing the children to work.

For example certain communities in the society treat begging as their profession. Inspite of having significant properties they continue begging, which may be called as culture poverty.

On the same lines the problem of child labour is wide spread among low income groups who are also educationally backward. Many people from upper castes are in a better position in social and educational aspects in spite of their economic backwardness.

High caste parents show significantly greater interest in the educational progress. A long percentage of working children belong to Hindu religion and the percentage of backward classes and scheduled castes children among them is significant.

The main reason for the low proportion of scheduled castes child workers more in agricultural sectors. It is generally observed that there is religious conversion from Hinduism to Christianity among the scheduled castes in rural areas.

The child is a natural resource for an economy. It is the responsibility of the society to provide necessary atmosphere and opportunities to transform children into potential human resource. They are the future makers of the nation. Childhood is understood to cover the period of the first 14 years in India. (Article 24 of Indian Constitution). The most important cause of widespread child labour is the chronic poverty which forces the parents to send their children to seek employment parents are not only incapable of investing in their children’s development due to poverty but also reluctant to support them and went them to starting earning as soon as possible.

The tendency of the employers to attract children for economic reasons is also resulting in child labour problem. Limited success in providing compulsory education in all children below the age group of 14 as stipulated in the directive principals of state policy is another important factor.

Families migrated from rural areas to urban centers for livelihood could not bear the cost of living and all the family members have to work and this caused for the child labour illiteracy and ignorance of parents and large size of the family is forcing child to work.

Lack of schooling facilities and high rate of school dropouts is also leading to child labour. Various theories of poverty gave explanation to the incidence of the child labour in different sectors caused by cultural of poverty and economic necessities.

Social and cultural deprivation in some communities is also forcing the children to go for work. Lack of family harmony and child abuse is making the to discontinue schooling and start working for livelihood.

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One comment

It’s copy-paste of this link xD http://www.ijsrp.org/research-paper-0114/ijsrp-p2540.pdf#:~:text=The%20%20Encyclopedia%20%20of%20%20social%20sciences,The%20child%20labour%20is%20essentially%20a%20development%20problem .

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बच्चे और घरेलू श्रम

31 Jul 2023
12 min read
सामान्य अध्ययन-II
बच्चों से संबंधित मुद्दे
सरकारी नीतियाँ और हस्तक्षेप

चर्चा में क्यों?

हाल ही में एक परिवार द्वारा अपने 4 वर्ष के बेटे की देखभाल और घरेलू कामों के लिये रखी गई 10 वर्षीय बालिका को कथित तौर पर शारीरिक एवं मानसिक तौर पर प्रताड़ित किये जाने का मामला सामने आया है ।

यह घटना घरेलू कामकाज के जगहों पर बाल श्रम के मुद्दे पर प्रकाश डालती है।
यदि कोई व्यक्ति अथवा नियोक्ता अपने अथवा किसी अन्य के घरेलू कार्यों को पूरा करने के लिये बच्चों को काम पर रखता है, ऐसे में इसे आम तौर पर घरेलु बाल श्रम कहा जाता है।
घरेलू कार्य में बाल श्रम से तात्पर्य उन स्थितियों से है जहाँ घरेलू काम के लिये निर्दिष्ट न्यूनतम आयु से कम उम्र के बच्चे खतरनाक परिस्थितियों अथवा वातावरण में काम करते है।
थकान भरे और लंबे काम के दिन; विषैले रसायनों का उपयोग; भारी वस्तुएँ उठाने का कार्य; चाकू तथा गर्म तवे जैसी खतरनाक वस्तुओं के उपयोग से संबंधित काम; अपर्याप्त भोजन और आवास आदि।
यह जोखिम तब और बढ़ जाता है जब कोई बच्चा वही रह रहा होता जहाँ काम करता है।
राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो रिपोर्ट 2022 के अनुसार, वर्ष 2021 में बाल श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के तहत लगभग 982 मामले दर्ज किये गए, जिनमें सबसे अधिक मामले तेलंगाना राज्य में दर्ज किये गए, इसके पश्चात् असम का स्थान है।
बाल श्रम के विरुद्ध अभियान के एक अध्ययन के अनुसार, सर्वेक्षण में शामिल 818 बच्चों में से कामकाजी बच्चों के अनुपात में 28.2% से 79.6% तक उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कोविड-19 महामारी में विद्यालयों का बंद होना है।
भारत में सबसे अधिक बाल श्रमिक नियोक्ता वाले राज्य- उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र हैं ।

भारत में घरेलू कार्यों में बाल श्रमिकों की संलग्नता का कारण:

भारत में घरेलू काम में बाल श्रम की वृद्धि के पीछे परिवारों की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति, वयस्क श्रमिकों को पर्याप्त मज़दूरी सुनिश्चित करने वाली प्रभावी नीतियों की कमी और परिवार की आय के पूरक हेतु निर्धन परिवारों के बच्चों पर पड़ने वाला बोझ शामिल है।
इस स्थिति के कारण अक्सर बच्चों को न्यूनतम वेतन दिया जाता है और उन्हें उनकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता से अधिक कार्य करने के लिये मजबूर किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप 24x7 घरेलू नौकर रोज़गार के रूप में गुलामी का एक व्यवस्थित जाल बन जाता है।
कुछ समुदायों और परिवारों में अपने बच्चों को कृषि, कालीन बुनाई या घरेलू सेवा जैसे कुछ व्यवसायों में कार्य कराने की परंपरा है। कुछ लोगों का यह भी मानना है कि लड़कियों के लिये शिक्षा महत्त्वपूर्ण या उपयुक्त नहीं है।
भारत के पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड जसे गरीब क्षेत्रों से बड़े शहरों में पलायन करने वाले जनजातीय लोगों एवं दलितों का आसानी से शोषण किया जा सकता है।
भारत में कई स्कूलों में पर्याप्त सुविधाओं, शिक्षकों और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कमी है। गरीब परिवार कुछ स्कूलों द्वारा ली जाने वाली फीस अथवा अन्य खर्च वहन करने में सक्षम नहीं होते हैं।
ये कुछ सामान्य कारक हैं जिस कारण माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं और अंततः उनके बच्चे स्कूल जाना बंद कर देते हैं।
प्राकृतिक आपदाओं और महामारियों का समाज (विशेष रूप से बच्चों पर सबसे अधिक) के सामान्य कामकाज एवं व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
ऐसे में काफी बच्चे अपने माता-पिता को खो देते हैं, घर अथवा बुनियादी सेवाओं तक उनकी पहुँच कम हो जाती है। जीवित रहने के लिये उन्हें किसी भी प्रकार का काम करने के लिये बाध्य किया जा सकता है या फिर तस्करों और अन्य अपराधियों द्वारा उनका शोषण भी किया जा सकता है।

बाल श्रम के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:

बाल श्रम का बच्चों के कौशल और ज्ञान संचय क्षमता पर प्रभाव पड़ता है, इसके साथ ही यह उनकी भविष्य की उत्पादकता तथा आय पर भी प्रभाव डालता है।
बाल श्रम अकुशल नौकरियों की वजह से कम आय के चलते गरीबी और मौजूदा बाल श्रम के चक्र में फँस जाते हैं।
बाल श्रम तकनीकी प्रगति और नवाचार को बाधित करता है, जिससे दीर्घकालिक आर्थिक वृद्धि एवं विकास धीमा हो जाता है।
बाल श्रम बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और भागीदारी के उनके अधिकारों से वंचित करता है, जिससे उनके लिये भविष्य के अवसर तथा सामाजिक गतिशीलता सीमित हो जाती है।
बाल श्रम किसी देश के भीतर सामाजिक विकास और एकजुटता को कमज़ोर करता है, साथ ही यह सामाजिक स्थिरता एवं लोकतंत्र को प्रभावित करता है।
बाल श्रम के कारण बच्चों को विभिन्न जोखिमों, शारीरिक चोटों, बीमारियों, दुर्व्यवहार और शोषण का सामना करना पड़ता है, जिससे उनके शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य, मृत्यु दर एवं जीवन प्रत्याशा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

भारत में बाल श्रम को रोकने के लिये सरकार की प्रमुख पहलें:

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (2009):
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 किसी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य संकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य या रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। हालाँकि यह किसी नुकसान न पहुँचने वाले अथवा गैर-जोखिम युक्त कार्यों में नियोजन का प्रतिषेध नहीं करता है।
वर्ष 2016 में इस अधिनियम को बाल और किशोर श्रम (निषेध और विनियमन) अधिनियम, 1986 के रूप में संशोधित किया गया। इसके अंतर्गत व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के रोज़गार पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया।
कारखाना अधिनियम (1948)
राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (1987)
पेंसिल (Platform for Effective Enforcement for No Child Labour- PENCIL) पोर्टल
‘द मिनिमम एज कन्वेंशन’ (1973) – संख्या 138:
‘द वर्स्ट फॉर्म्स ऑफ चाइल्ड लेबर कन्वेंशन’ (1999) – संख्या 182:
सरकार को बाल श्रम को प्रतिबंधित एवं विनियमित करने वाले कानूनों को अंतर्राष्ट्रीय मानकों एवं अभिसमयों के अनुरूप अधिनियमित एवं संशोधित करना चाहिये।
सरकार को पर्याप्त संसाधन आवंटन, क्षमता, समन्वय, डेटा, जवाबदेही और राजनीतिक इच्छाशक्ति के माध्यम से यह भी सुनिश्चित करना चाहिये कि कानूनों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित एवं प्रवर्तित किया जाए। 
सरकार को गरीब और कमज़ोर परिवारों को व्यापक सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान करनी चाहिये ताकि उन्हें बाल श्रम का विवशतापूर्ण सहारा लेने से रोका जा सके।
सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 और संविधान के अनुच्छेद 21A के अनुरूप सभी बच्चों को 14 वर्ष की आयु तक निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्राप्त हो।

(a) बाल श्रम
(b) वैश्विक जलवायु परिवर्तन के लिये कृषि प्रथाओं का अनुकूलन
(c) खाद्य कीमतों और खाद्य सुरक्षा का विनियमन
(d) कार्यस्थल पर लिंग समानता

स्रोत: द हिंदू

What is Child Labour?

The International Labour Organisation defines child labour as any work that deprives children of their childhood, their potential, their dignity and one that is harmful to the physical and mental development of the child. It includes work that is mentally, physically, socially or morally dangerous to children. Work that interferes with a child’s ability to attend and participate in school fully by obliging them to leave school prematurely; or requiring them to try to combine school attendance with excessively long and heavy work is also child labour. It is both a cause and consequence of poverty. In India, a "Child" as defined by the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Act of 2016 as a person who has not completed 14 years of age.

Child labour in India

India sadly is home to the largest number of child labourers in the world. A growing phenomenon is children being used as domestic workers in urban areas. The conditions in which children work are completely unregulated and they are often made to work without food, with very low wages, resembling slavery. There are cases of physical, sexual and emotional abuse of child domestic workers. A Ministry of Labour notification has made child domestic work as well as employment of children in dhabas, tea stalls and restaurants "hazardous" occupations.

Child Labour Laws in India (PDF)

Child Labour in India - https://www.childlineindia.org/pdf/share-of-child-labour-in-india.pdf

Child Labour Rules 1988 - https://www.childlineindia.org/uploads/files/knowledge-center/Child-Labour-Rules-1988.pdf

Q: What are the causes of child labour in India ?

A: Poverty is the root cause of child labour in India . The other causes, unemployment and debt lead worst forms of child labour i.e. bonded labor.

Q:What is the punishment for child labour in India?

A: If any person employs a child below the age of 14 or between ages 14 to 18 years in a hazardous occupation or process can be punished with a jail time between one to six months and/or fine between 20,000 to 50, 000.

Q: What you can do to stop child labour?

A: If you come across any child forced or engaged in child labour, report to your nearest police station or call CHILDLINE on 1098.

Q:What are the anti-child labour laws?

A: Substantive laws against child labour in India include, Indian Penal Code 1860, The Bonded Labour System (Abolition) Act 1976, Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986, Juvenile Justice (Care and Protection) Act 2000.

Case Studies on Child Labour

1. 10-year-old boy rescued from a stall in front of a school

A case was registered on Child HELPLINE 1098 in which a caller informed that a boy was engaged in is doing child labour at a stall in front of a school. The caller had said that the child is a minor, around 10-11 years old. Then CHILDLINE team Ambala sent a letter to the Child Welfare Committee for further investigation. After few days, a committee was made to rescue the child. CHILDLINE team, District Child Protection Unit and Labour Department were the part of committee. The team raided that stall and rescued the 10 year old child, Aman. A medical examination of the child was done at the Civil Hospital in Ambala City and the child was presented before the Child Welfare Committee. The CWC ordered temporary shelter of the child in an Open Shelter Home at Ambala Cantonment until his parents were not found. Later the CHILDLINE team dropped the child to the Open Shelter Home. The next day, Aman’s family came to the CWC office and after checking their ID Proofs and document; the child was handed over to his parents. They were advised that Aman has to study, not of work. The CHILDLINE team told the parents to let him study and make his own future.

(*Name and details changed to protect the child)

2. Read all the Child Labour Case Studies:

https://www.childlineindia.org/PDF/Case-Studies-Child-Labour.pdf

CHILDLINE India

Child Issues

Knowledge Center

Terms and Conditions

English Project on Child Labor in India Class 11&12

Table of Contents

INTRODUCTION

One of India’s most pervasive societal problems is child labor. Several businesses, including agriculture, manufacturing, construction, mining, and domestic service, employ children. India is the country with the most child laborers in the world, according to the International Labour Organization (ILO), with an estimated 10 million kids between the ages of 5 and 17 working in some capacity.

Child labor is a widespread problem that is complicated by a number of social, economic, and cultural variables. Some of the main causes of the perpetuation of this issue include poverty , illiteracy, and insufficient enforcement of child labour laws. In addition to robbing kids of their childhood, child labor jeopardizes their health, education, and general well-being.

In order to address the issue of child labour, the Indian government has taken a number of actions, including the adoption of laws and regulations to uphold children’s rights. To end this practise and guarantee that all children in India have access to education, healthcare, and other fundamental rights, however, much more work needs to be done.

CAUSES OF CHILD LABOR

India’s problem with child labour is complicated and has numerous underlying reasons. The following are some of the main causes of this issue’s enduring nature:

Poverty: One of the main factors contributing to child labour in India is poverty. Many low-income families rely on the money their kids make to make ends meet. Frequently, they put their kids to work since they can’t afford to send them to school.

Lack of Education: Lack of education is a significant contributor to child labour. Many youngsters who are made to labor come from low-income households that are unable to pay for their education. As a result, they pass up the chance to learn and enhance their prospects for the future.

Cultural factors: It is typical for children to work alongside their parents or other family members in some communities in India. It is challenging to end the cycle of child labour due to this long-standing cultural custom.

Inadequate enforcement of child labor laws : Child labour regulations not being effectively enforced: India has rules against child labour, but they are frequently not carried out as intended. Employers who use underage labourers frequently go unpunished, which encourages them to keep doing so.

Migration: The issue of child labour is also exacerbated by migration from rural to urban regions. Youngsters who go to the city with their parents frequently find themselves working under risky and abusive circumstances.

These are but a few of the reasons why children work in India. A multi-pronged strategy involving education, social welfare initiatives, and efficient law enforcement will be needed to address these concerns.

THE EFFECT OF CHILD LABOUR INCLUDE

Children’s physical, emotional, and psychological wellbeing is severely harmed by child work in India. Following are a few negative effects of child labour:

Health issues: As a result of the hazardous working circumstances they are subjected to, children who are compelled to work frequently experience health issues. Without the right safety gear or training, they could labour long hours in hazardous conditions, which can result in accidents, illnesses, and even fatalities.

Education deprivation: Depriving children of their right to an education is child labour. The inability of many working children to attend school reduces their future possibilities and feeds the poverty cycle.

Social isolation: Social isolation can result from child labour as well. Working kids frequently lose out on opportunities to engage and socialise with their classmates, which may be detrimental to their emotional and social growth.

Trauma psychological: The stress, abuse, and exploitation forced workers face can lead to psychological trauma in the kids. Long-term mental health difficulties like anxiety, sadness, and post-traumatic stress disorder may result from this (PTSD).

Poverty perpetuation: By preventing kids from getting an education and acquiring the skills and information they need to enhance their prospects for the future, child labour keeps them in poverty for longer periods of time.

These are but a few negative effects of child labour in India. Government, civil society, and the business sector will need to work together to address this issue in order to guarantee that all children are safeguarded from exploitation and have access to education, healthcare, and other fundamental rights.

SEVERAL INDUSTRIES IN WHICH CHILDREN WORK

Children work in a variety of industries in India, including:

Agriculture: Especially in rural areas, children are frequently employed in agriculture. They might perform farm labour, picking crops and taking care of cattle.

Manufacturing: Businesses like those that produce textiles, leather goods, and fireworks employ kids as well. They might work in manufacturing, which expose them to risky circumstances and long hours.

Construction: Especially in metropolitan areas, children are employed in the industry. They might conduct additional physical labour duties like hauling items on construction sites.

Domestic work: Many children in India carry out household duties for affluent families as domestic staff. They might put through long hours and endure verbal and physical abuse.

Children are employed in the mining industry, especially in small-scale mines. They might perform their duties in dangerous environments with little or no safety gear.

These are just a few of the Indian industries that employ young people. It will need focused efforts to improve working conditions, offer educational and social welfare programmes, and boost enforcement of child labour laws to address the problem of child labour, which is pervasive in many industries.

RISKY WORK ENVIRONMENT

Indian child labourers are frequently subjected to dangerous working conditions that endanger their health and well-being. The following are some instances of dangerous working conditions:

Children who work in the textile and leather goods sectors may be exposed to harmful substances such dyes, solvents, and heavy metals. This may result in breathing troubles, skin rashes, and other health problems.

Physical strain: Children who engage in manual labour industries such as agriculture, construction, and other fields may be compelled to do physically demanding duties that put strain on their developing bodies and can result in accidents.

Working in small, poorly ventilated spaces: Youngsters who work in factories or mines might be obliged to do so. Other health problems, such as respiratory disorders, may result from this.

Absence of protective gear: It’s common for child labourers to go without the tools they need to do their jobs safely, like gloves, masks, and safety goggles.

Accident risk: Children who work in construction or other occupations that require operating at heights or with heavy equipment run the danger of suffering serious injuries or even death in an accident.

The health and wellbeing of juvenile labourers may suffer in the long run as a result of these dangerous working situations. To address this issue, actions must be taken to enhance working conditions, raise public awareness of the dangers of child labour, and bolster labour law enforcement.

TYPES OF ILLNESS AND INJURIES SUFFERED BY CHILD LABORERS

Children who are required to work in dangerous situations can get a variety of illnesses and injuries. These are a few instances:

Diseases of the respiratory system: Children who work in industries like textiles, leather goods, and fireworks may be exposed to hazardous chemicals and dust, which can result in respiratory conditions including asthma and bronchitis.

Skin disorders: Toxic chemicals that can cause skin irritation, rashes, and other skin diseases can be exposed to children working in sectors like textiles and leather goods.

Musculoskeletal injuries: Children who engage in physically demanding professions like agriculture and construction may be subjected to strains and sprains from their musculoskeletal injuries.

Hearing loss: Children exposed to loud noises while working in industries like construction and fireworks risk developing hearing loss.

Eye injuries: Children who labour in fields like construction or agriculture could be exposed to chemicals or flying debris, all of which represent a risk for eye injuries.

Malnutrition: Children who work as child labourers frequently put in long hours under trying circumstances and may lack access to a healthy diet, which can result in malnutrition and other health issues.

Children who are made to work in dangerous circumstances may endure stress, trauma, and other mental health problems like anxiety and depression.

These are but a few instances of the illnesses and accidents that child labourers in India could experience. Enhancing working conditions, expanding access to healthcare and education, and stepping up labour law enforcement are all necessary to address this issue.

GOVERNMENTAL STEPS DONE TO REDUCE CHILD LABOR

The Indian government has taken a number of steps to stop child labour and defend children’s rights. These are a few instances:

All children between the ages of 6 and 14 are entitled to free and compulsory education under the Right of Children to Free and Compulsory Education Act (RTE), which was passed in 2009. Also, the law forbids child work and requires all kids to go to school.

The National Child Labor Project (NCLP) is a government initiative that offers healthcare, vocational training, and education to children who work in the labour force. The programme also aims to help kids get better and be reintegrated into society at large.

National Policy on Child Labor: Introduced in 1987 and updated in 2016, the National Policy on Child Labor strives to end all types of child labour and offer comprehensive assistance to child labourers and their families.

The government’s Integrated Child Development Services (ICDS) programme offers a variety of services to young children under the age of six, such as health care, nutrition, and early childhood education.

Children under the age of 14 are not allowed to work in any sectors, and children between the ages of 14 and 18 are not allowed to work in hazardous industries, according to the Child Work (Prohibition and Regulation) Amendment Act, which was passed in 2016.

These are only a few examples of the actions made by the Indian government to stop child labour and defend children’s rights. To guarantee that all children in India have access to education, healthcare, and a safe and secure childhood, more work must be done.

NGOs’ EFFORTS TO PREVENT CHILD LABOR

In India, non-governmental organisations (NGOs) have long worked to stop child labour and uphold children’s rights. Here are some instances of NGOs’ initiatives:

Bachpan Bachao Andolan: Since 1980, Bachpan Bachao Andolan (BBA), an NGO, has worked to end child labour in India. The group strives to protect children from child labour, give them education and rehabilitation, and raise awareness of children’s rights.

Child Rights and You (CRY): In India, CRY is an NGO that promotes children’s rights and fights against child labour. The group collaborates with regional governments and non-profit organisations to promote respect for children’s rights, give them an education, and stop child labour.

Save the Children: Save the Children is a global Organisation dedicated to enhancing the lives of kids in India and all across the world. By giving children and their families access to healthcare, education, and other support services, the group seeks to eliminate child labour.

Global March Against Child Labor: The Global March Against Child Labour is a network of nongovernmental organisations (NGOs) and individuals that strives to end child labour all over the world. The group fights for laws and initiatives that safeguard kids’ rights and stop child labour.

An Nonprofit called Pratham seeks to raise the standard of education in India. The group collaborates with local communities to offer education to youngsters, particularly child labourers, who are at risk of dropping out.

The actions performed by Organizations to stop child labour in India are only a few examples. NGOs are crucial in raising awareness of children’s rights, offering education and support services to kids and their families, and fighting for laws and initiatives that safeguard children’s rights.

ORGANIZATION FOR INTERNATIONAL LABOR (ILO):

The International Labour Organization (ILO) is a specialised UN body whose mission is to advance social justice and respectable working conditions globally. From its founding in 1919, the ILO has worked to end child labour and has been a major player in the development of global norms and conventions pertaining to child labour.

The worst types of child labour, such as slavery, forced labour, and trafficking, are to be outlawed and eliminated, according to ILO Convention 182, which was adopted in 1999. India has ratified this agreement.

The ILO has also collaborated closely with the Indian government and other stakeholders to create projects and programmes targeted at stopping child labour and defending children’s rights. Among the actions the ILO has taken in India are:

IPEC, or the International Programme on the Elimination of Child Labor, is an international initiative to do just that. The ILO has carried out a number of IPEC projects in India, including initiatives to stop child labour in the carpet and cotton industries.

Time-bound Program: The ILO and the Indian government worked together to design a time-bound programme to end child labour in India. By 2025, the program’s goal is to end all forms of child labour in India. It was first introduced in 2005.

Developing Capacity: The ILO has been working to increase the ability of government representatives, employers, employees, and civil society organisations to stop child labour and defend children’s rights.

The ILO is dedicated to working with all stakeholders to build a future in which all children are able to enjoy their childhood and realise their full potential. The ILO continues to play a significant role in the battle against child labour in India and throughout the world.

INDIAN SOS CHILDREN’S VILLAGE

A non-governmental organisation called SOS Children’s Village of India is committed to helping disadvantaged children in India. By giving children and their families access to healthcare, education, and other support services, the group seeks to eliminate child labour. Moreover, SOS Children’s Village of India promotes laws and initiatives that safeguard kids’ rights and stop child labour.

Law of 1986 prohibiting and regulating child labour:

The Indian government enacted the Child Labour Prevention and Regulation Act (CLPRA) in 1986 to control and outlaw the use of minors in a variety of jobs and production methods. Children under the age of 14 are not allowed to work in dangerous industries like mining, manufacturing, or construction, according to the law. Moreover, the statute forbids the hiring of minors in risky jobs between the ages of 14 and 18.

The CLPRA also created fines and incarceration as consequences for employers who break the law’s rules. The statute also established a system for the education and training of child labourers as part of their rehabilitation.

THE CLPRA AND SOSCHILDREN’S VILLAGE OF INDIA

SOS Children’s Village of India collaborates closely with the Indian government and other parties to execute the CLPRA’s provisions and stop child labour. The group strives to reintegrate juvenile labourers who have been rescued from dangerous jobs into society by giving them education and vocational training.

Additionally, SOS Children’s Village of India seeks to educate neighbourhood residents, employers, and public servants about children’s rights and the CLPRA’s requirements. The group is an advocate for the CLPRA’s stringent enforcement as well as the creation of laws, regulations, and initiatives that safeguard children’s rights and curtail child labour.

The Child Work Prevention and Regulation Act of 1986 is a significant piece of legislation that aims to stop child labour in India. One of the numerous Charities striving to carry out the provisions of the act and stop child labour in India is SOS Children’s Village of India.

data demonstrating child labour in India Between the ages of 5 and 14, there were roughly 10.1 million child labourers in India, according to the 2011 Census of India. Although this percentage has been steadily declining over time, child labour is still a serious issue in India.

THESE ARE SOME FURTHER FIGURES CONCERNING CHILD LABOR IN INDIA

According to the National Sample Survey Organization (NSSO), India had 4.35 million or so child labourers in 2010.

The Global Slavery Index 2018 estimates that 8 million individuals in India are victims of modern slavery, including youngsters who are made to work under risky circumstances.

According to a 2019 research by the International Labour Organization (ILO), there were 10.1 million child labourers in India and an estimated 152 million child labourers worldwide.

Agriculture employs the most child labourers in India, followed by manufacturing, domestic labour, and construction.

The states of Uttar Pradesh, Bihar, Rajasthan, and Madhya Pradesh have the highest rates of child labour, according to the 2011 Indian Census.

Children who labour in dangerous industries run the chance of suffering from severe health issues, such as respiratory illnesses, poisoning, and wounds.

These figures demonstrate how widespread and serious the issue of child labour is in India. They also stress the importance of the government, NGOs, and other stakeholders continuing their efforts to stop child labour and defend children’s rights in India.

METHODS FOR ENDING CHILD LABOR

Here are some strategies for ending child labour. Education: Preventing child labour requires a strong emphasis on education. By educating kids, parents, communities, and society as a whole may learn the value of education and the dangers of child labour. Also, education increases children’s future opportunities, minimising the necessity for them to start working at an early age.

Raising awareness and fighting for children’s rights can aid in the elimination of child labour. Government and civil society can collaborate to lessen child labour by developing awareness campaigns and promoting stricter laws and policies that safeguard children.

Increased access to credit and other resources, as well as better economic conditions, can all contribute to a decrease in the prevalence of child labour. Families who have access to resources are less likely to depend on the earnings that their kids generate through work.

Laws that prohibit child labour should be more strictly enforced in order to help put an end to the practise. This involves ensuring that rescued child labourers receive assistance and rehabilitative programmes, tougher punishments for individuals who employ minors, and holding employers accountable for breaking labour laws.

Empowering women: Since women are frequently the major caretakers and decision-makers in households, empowering women can aid in the prevention of child labour. Women can be better prepared to support their families without relying on the income of their children if they have access to education, work opportunities, and other resources.

Corporate social responsibility: By establishing moral and ethical business practises, businesses can help to eliminate child labour. This entails keeping an eye on their supply chains to make sure that no children are employed in the manufacturing of their products and supporting programmes that advance children’s rights.

Stakeholders may collaborate to end child labour and guarantee that all children have access to education, healthcare, and other fundamental rights by putting these measures into place.

In conclusion, child labour is a serious issue in India that robs kids of their youth, education, and possibilities for the future. It not only tramples on children’s rights but also threatens the advancement of society as a whole. A variety of economic, social, and cultural factors contribute to the persistence of child labour, but the government, NGOs, and civil society can assist end the practise through coordinated efforts.

The prevalence of child labour in India has decreased thanks to programmes like the National Child Labour Programme, the Child Labour Prohibition and Regulation Act of 1986, and the National Policy on Child Labour. To address the underlying causes of child labour and guarantee that all children have access to education, healthcare, and a reasonable quality of living, more work must be done.

A multifaceted strategy that involves lobbying, education, better economic conditions, stronger legal enforcement, women’s emancipation, and corporate social responsibility is needed to prevent child labour. Working together, we can end child labour and give every child in India a better future.

BIBLIOGRAPHY

Worldwide Labor Organization. (2019). Findings and trends for global child labour estimates from 2012 to 2016. The document was retrieved from https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—-dgreports/—-dcomm/documents/publication/wcms 575499.pdf.

The Indian government. (1986). Legislation prohibiting and regulating child labour. retrieved from Child Labor Act 0.pdf at labour.gov.in/sites/default

The national commission for the defence of children’s rights. (2019). National Child Labor Policy. from https://ncpcr.gov.in/view file.php retrieved? fid=103

India’s UNICEF. (2021). protection of kids. the following was taken from https://www.unicef.org/india/what-we-do/child-protection

India’s Save the Children. (2021). kid labour. from https://www.savethechildren.in/what-we-do/child-protection/child-labor/

India’s SOS Children’s Villages. (2021). our effort. from https://www.soschildrensvillages.in/our-work/

The Indian government. (2011). 2011 Indian Census: Child labour. Taken from “2011-common/censusdataonline.html” at Census India

CERTIFICATE

I hereby certify that I, [Your Name], a student of Class 11/12 at [Your School Name], have successfully completed the project on “Child Labor in India.” This project has been an eye-opening journey, shedding light on the pervasive issue of child labor in our country, its underlying causes, and the various efforts made by the government, NGOs, and other stakeholders to address this critical social problem.

Throughout this project, I delved deep into research, striving to understand the complexities surrounding child labor in India. The project covers essential topics such as the root causes of child labor, its adverse impact on the physical and emotional well-being of children, the industries where children are commonly employed, and the legal and societal measures taken to combat child labor.

By gathering insightful data and statistics from reputable sources, I aimed to highlight the severity of the child labor issue in India. The project emphasizes the urgency of taking concerted actions to protect the rights and well-being of children and ensure a better future for them.

In presenting this project, my sincere intent was to raise awareness about child labor and advocate for the rights of vulnerable children in our society. I am deeply committed to creating a more just and equitable society where every child can enjoy their childhood and access education and a safe environment.

I would like to express my heartfelt gratitude to my teachers and mentors for guiding me throughout this project and inspiring me to explore important social issues. I am also thankful to my school and the resources available to me, which allowed me to conduct thorough research and present this project.

Lastly, I dedicate this project to the millions of children who are still trapped in the clutches of child labor in our country. May our collective efforts lead to a brighter future, free from exploitation, where every child can dream and soar high.

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Child Labour
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CLASS 12 ENGLISH PROJECT ON CHILD LABOUR
A. AryanNaglot. Follow. This document is a certificate certifying that Aryan Naglot, a student of class 12B, successfully completed a school project on "Child Labour" under the guidance of his teacher Mr. Kamla Prashad. The project covered key topics like definitions of child labour, common types of child labour in India, causes of rising child ...

भारत में बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम | Child Labour In India In Hindi

बाल श्रम कारण कानून व दुष्परिणाम (child labour in india in Hindi)

बाल श्रम क्या है (child labour introduction in hindi)

बाल श्रम के कारण (child labour causes in hindi)

भारत के ग्रामीण क्षेत्र में बाल श्रम (Child labor in the rural areas of India)

शहरी क्षेत्रों में बाल श्रम (Child labor in urban areas)

बाल श्रम पर निबंध (essay on child labour)

बाल श्रम के दुष्परिणाम (effects of child labour in india)

भारत में बाल श्रम उन्मूलन के प्रयास (child labour law in india in hindi)

बाल श्रम कानून क्या है Child Labour Act In India In Hindi

कारखाना कानून 1948 (indian factories act 1948)

खान कानून 1952 (Mining laws in India)

प्रशिक्षु कानून 1961

बीड़ी सिंगार कर्मकार कानून 1966

बाल श्रम (प्रतिषेधः एवं विनियमन) कानून 1986

बाल श्रम उन्मूलन कानून के कुछ तथ्य

ये कार्य बाल श्रम में नही आते

राष्ट्रीय बाल श्रम नीति (NCLP)

राष्ट्रीय बाल नीति 2013 (National Child Policy)

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बाल मजदूरी क्या है? कारण, नियम, सज़ा, दुष्परिणाम | बालश्रम पर निबंध

बाल मजदूरी क्या है? What is child labor?

बाल मजदूरी के कारण – What are the causes of child labor?

बाल मजदूरी सम्बंधित धारणा – Child labor related perception

भारत में बालश्रम रोकने के लिए उठाये गए महत्वपूर्ण कदम – Important steps taken to stop child labor in India –

बालश्रम अधिनियम को 1986 – Child Labor Act 1986

बाल मजदूरी से संबंधित संवैधानिक प्रावधान –

बाल श्रम रोकने के लिए कानूनी उपाय एवं प्रयास – बाल मजदूरी रोकने के उपाय इन हिंदी

2) खदान अधिनियम 1952 – Mines Act 1952

3) बाल श्रम अधिनियम 1986 – Child Labor Act 1986

4) राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग 2007 – National Child Protection Commission 2007

5) निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2004 – The Right to Free and Compulsory Child Education Act 2004

बाल श्रम को रोकने के लिए इंडियन कानून – Indian law to stop child labor

2) बाल श्रम संशोधन विधेयक 2016 – Child Labor Amendment Bill 2016

राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना – National Child Labor Project

बाल मजदूरी पर रोक – Ban on child labor

बाल मजदूरी से उत्पन्न होने वाली समस्याएं – Problems arising from child labor

बाल मजदूरी को रोकने के लिए विशेष कार्यक्रम – Special program to stop child labor

बाल मजदूरी से होने वाले रोग –

माता पिता की भूमिका –

बाल मजदूरी रोकने के उपाय – Solutions to stop child labor

बाल मजदूरी के लिए होने वाली सजा – Punishment for child labor

बाल मजदूरी के दुष्परिणाम – Child labor effects

मजदूरों के बालकों के लिए शिक्षा की व्यवस्था – The system of education for the children of laborers

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